8th Pay Commission। सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची गेल्या एक वर्षापासून आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आयोगाच्या स्थापनेतील विलंब आणि त्याबाबतच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी दिलासा देणारी ठरू शकते. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ते आठव्या वेतन आयोगाच्या विषयावर राज्य सरकारांशी गांभीर्याने चर्चा करत आहेत. वेतन आयोगाच्या पॅनेलबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. भारतीय मजदूर संघ (BMS) ची सर्वोच्च संस्था असलेल्या सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघाच्या (GENC) शिष्टमंडळाने गेल्या महिन्यात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. या दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतील विलंब आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चिंतांवर चर्चा करण्यात आली. लवकरच आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा 8th Pay Commission। या वर्षी जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर या प्रकरणात कोणतीही विशेष प्रगती झालेली नाही कारण कर्मचारी वेतन आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीची आणि संदर्भ कालावधी (ToR) ची वाट पाहत आहेत. ४ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याशी झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाने अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यामध्ये आठव्या वेतन आयोगातील विलंब, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि एकीकृत योजना रद्द करणे, जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे आणि कोविड-१९ दरम्यान १८ महिन्यांपासून रोखून ठेवलेला महागाई भत्ता यासह इतर समस्यांचा समावेश होता. केंद्रीय मंत्र्यांकडून मिळालेले आश्वासन 8th Pay Commission। जितेंद्र सिंह यांनी आश्वासन दिले की आठव्या वेतन आयोगासाठी लवकरच पॅनेल स्थापन केली जाईल आणि जुन्या पेन्शन योजनेबाबत पेन्शन सचिवांसोबत लवकरच बैठक घेतली जाईल. त्यांनी कॉन्फेडरेशनला आश्वासन दिले की जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्यासाठी पेन्शन सचिवांसोबत लवकरच पाठपुरावा बैठक घेतली जाईल. तसेच, अनुकंपा नियुक्त्या, कॅडर पुनरावलोकने आणि नियमित जेसीएम बैठका यासारख्या इतर मुद्द्यांवर लक्ष ठेवले जाईल.
