50 वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित : पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकार पुणे – पवना धरण (ता. मावळ) प्रकल्पामधील सुमारे 863 शेतकऱ्यांना जमीन वाटप बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर मावळचे प्रांताधिकारी संदेश शिर्के यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार पवना प्रकल्पासाठी संपादित क्षेत्र, पाण्याखाली गेलेले क्षेत्र, पाण्याबाहेर असलेले क्षेत्र, वाटप करण्यासाठी लागणारे क्षेत्र याची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. यावर प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी किती क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकेल, याची निश्चिती करण्यात येणार आहे. मागील 50 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पवना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सुटणार आहे. पवना धरणासाठी 1964 ते 1972 दरम्यान मावळ तालुक्यातील 2 हजार 394 हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले. या प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1976 हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी पूर्ण झाल्याने या प्रकल्पास पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. या प्रकल्पामुळे 1 हजार 203 शेतकरी बाधित झाले. यातील 863 शेतकऱ्यांना अद्यापही जमीन वातप करण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून जमिनीचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने 2010 मध्ये घेतला. यातील 863 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक एकर या प्रमाणे 863 एकर जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश मावळ प्रांताधिकारी यांना 2012 मध्ये देण्यात आले आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याचे धोरण मान्य नसल्याने हे काम पूर्ण करता आले नाही. त्यानंतर 2013 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमध्ये पवना प्रकल्प्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपासाठी पुन्हा जमीन मोजणी करून वहिवाटीच्या हद्दी निश्चित करून जमीन वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, काही प्रकल्पग्रस्तांनी एक एकर जमीन देण्याचा निर्णय मान्य नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेस “जैसे थे’ आदेश दिल्याने आजअखेर जमीन वाटपाबाबत पुढील कोणतेही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. पवना प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेले क्षेत्र, संपादनासाठी जाहीर केलेले निवाडे, संपादनाच्या पूर्वीच्या सातबारा उताऱ्याचे क्षेत्र तसेच अवॉर्डनुसार संपादित क्षेत्र यांची अद्ययावत माहिती यापूर्वी संकलित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी निश्चितपणे किती क्षेत्र उपलब्ध आहे, याची निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. ही माहिती संकलित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यामध्ये तलाठी, मंडल अधिकारी, पवना प्रकल्पाचे उपअभियंता, संबंधित गावातील 2 माहितगार व्यक्ती यांना एकत्रित बसवून माहिती संकलित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पूर पातळीच्यावर किती क्षेत्र उपलब्ध आहे, हे समजणार असून त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्याकरिता किती जमीन उपलब्ध आहे, हे निश्चित करता येईल. – संदेश शिर्के, प्रांताधिकारी, मावळ
