मुंबई : राज्य शासनाच्या इज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणांतर्गत उद्योगांना पर्यावरणस्नेही धोरण अमलात आणण्याच्या उद्देशाने आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनेस अनुसरून लाल, नारिंगी, हिरवा, पांढरा आणि निळा या उद्योगांच्या श्रेणीमध्ये पांढऱ्या श्रेणीत 850 उद्योगांचा समावेश करून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. पांढऱ्या श्रेणीत इतक्या मोठ्या संख्येने उद्योगांचा समावेश करणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देशातील पहिले मंडळ आणि महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पांढऱ्या श्रेणीत फक्त 54 उद्योग आस्थापनांचा समावेश केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 222 उद्योग आस्थापनांचा पांढऱ्या श्रेणीत समावेश केला होता. आता ही संख्या 850 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या उद्योगांच्या आस्थापना नोंदणीकरीता फक्त एक पानाचा अर्ज करावा लागणार आहे. हा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना तात्काळ ऑनलाइन परवानगी देण्यात येणार आहे. या 850 उद्योगांना कोणतेही पर्यावरणीय शुल्क आकारले जाणार नसून गृह, कुटीर व लघु उद्योग व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे. या उद्योगांचा पांढऱ्या श्रेणीत समावेश केला असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळविण्यात आले असून मंडळाच्या पर्यावरणस्नेही धोरणाबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आनंद व्यक्त केला आहे. दरम्यान, घरगुती स्तरावर काम करणाऱ्या लघु उद्योगांना उदा. हँडमेड ज्वेलरी मेकींग, पर्यावरणस्नेही अगरबत्ती धूप, संगणकीय जुळणी, टीव्ही, व्हीसीआर, टेप रेकॉर्डर जुळवणी उद्योग, इलेक्ट्रीक व इलेक्ट्रॉनिक्स बुक बाईडिंगस्, सिमेंट पाइप मोजेक्टाइल तयार करणारी आस्थापना, केमिकल प्रक्रिया न करणारे लेदर ॲण्ड फुट वेअर, पापड उद्योग, फ्लोर मिल, मसाला ब्लिंडिग, सुके मासाळी प्रक्रिया केंद्र अशा विविध 850 उद्योगांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
