7th Pay Commission: केंद्र सरकार नवीन वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. सरकार जानेवारीमध्ये महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याची घोषणा करू शकते. वृत्तानुसार, यावेळी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 3-4 टक्क्यांपर्यंत महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करू शकते. डीएमधील ही वाढ 1 जानेवारी 2025 पासून प्रभावी मानली जाईल. मात्र, मागील वर्षांतील रेकॉर्ड पाहिल्यास, सरकार जानेवारीसाठी मार्चमध्ये डीए वाढवण्याची घोषणा करते. सरकार केव्हाही महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करू शकते, परंतु ते 1 जानेवारीपासूनच लागू मानले जाते. सरकार वर्षातून दोनदा 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी डीए वाढवते.

सध्या, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 53 टक्के –

गेल्या वर्षीही ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. पण तो 1 जुलैपासून प्रभावी मानला जात होता. सरकारने ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवला होता. त्यानंतर डीए 53 टक्के झाला होता. यापूर्वी मार्च 2024 मध्ये डीएमध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 4 टक्क्यांनी वाढवून 50 टक्के करण्यात आला. आता डीए मूळ वेतनाच्या 53 टक्के आहे. याशिवाय, पेन्शनधारकांसाठी महागाई रिलीफ (DR) देखील 53 टक्के आहे. डीए आणि डीआर दरवर्षी दोनदा वाढवले ​​जातात. डीए केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, तर DR पेन्शनधारकांना दिला जातो.

महागाई भत्ता 57 टक्के होईल का?

सरकारने डीए 4 टक्क्यांनी वाढवल्यास डीए 57 टक्के होईल. सरकारने नवीन वर्षात डीए 3 टक्क्यांनी वाढवल्यास तो 56 टक्के होईल.

COVID-19 दरम्यान प्रलंबित DA थकबाकीचे काय होईल?

अलीकडेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, सरकार कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेला 18 महिन्यांचा DA आणि DR थकबाकी जारी करण्याची शक्यता नाही. मंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, कोविड-19 दरम्यान रोखून धरलेल्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची 18 महिन्यांची डीए आणि डीआरची थकबाकी देण्याचा सरकार विचार करत नाही. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 चे तीन हप्ते कोविड महामारीमुळे आर्थिक अडचणींमुळे थांबवण्यात आले होते.