पुणे – राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने धार्मिक अल्पसंख्याकच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत नूतनीकरणा साठी १८ हजार ६२१ अर्ज दाखल झाले होते. यातील ६ हजार ६७१ अर्ज बोगस विद्यार्थ्यांचे असल्याचे उघडकीस आले आहे. बोगस विद्यार्थ्यांचा शोध घेतल्यामुळे शासनाच्या ३० लाख रुपयांची बचत झाली आहे.

धार्मिक अल्पसंख्याकच्या इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी शाळांमधून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाने मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरु केलेली आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक मध्ये केंद्र शासनाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन या धर्मांचा समावेश केलेला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी योजनेसाठी ५ लाख १२ हजार ११६ अर्ज दाखल झाले होते.

यातील ४ लाख ४९ हजार ९२५ अर्ज पात्र ठरविण्यात आले आहेत. सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात २ लाख ९२ हजार ५८ विद्यार्थ्यांसाठी ८६ कोटी २४ लाख रुपये वाटप करण्यास मान्यता मिळाली होती.

गेल्या चार वर्षातील मंजूर झालेली ही सर्वाधिक रक्कम होती. डिफेकटीव्ह १० हजार १४८ अर्ज, संस्था स्तरावर १८ हजार १५३ अर्ज तपासणीसाठी प्रलंबित पडले होते. तर राज्य स्तरावर १६७ अर्ज प्रलंबित पडले होते. फेब्रुवारी, मार्चमध्ये बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात आली आहे.

उर्वरित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटपाची प्रक्रिया सुरु असतानाच मार्च मध्ये राज्यात करोनाचा प्रभाव वाढू लागला. त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलेला आहे. उर्वरित २ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना जूनमध्ये शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात येणार आहे. दरवर्षी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही बोगस विद्यार्थी प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी कागदपत्रे ही बोगस सादर करण्यात येतात.

राज्यातील बोगस विद्यार्थ्यांची यादी द्यावी, अशी मागणी केंद्र शासनाच्या दिल्ली येथील एनआयसी कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी १५ हजार बोगस विद्यार्थी आढळले होते. मागील वर्षी शिष्यवृत्ती घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते. यातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना चुकीचे पत्ते व फोन नंबर दिले होते. जाणूनबुजून चुकीच्या धर्मांची नोंद केली होती.

अर्जांच्या पडताळणीत प्रामुख्याने नाशिक, ठाणे, जळगाव, जालना या जिल्ह्यातील अर्ज बोगस आढळले आहेत. वसतिगृहाची सुविधा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त शिष्यवृत्ती मिळते. त्यामुळे विद्यार्थी बोगसपणा करतात. मुख्याध्यापकांनी शाळास्तरावर विद्यार्थी व त्यांच्या अर्जांची व्यवस्थित तपासणी केल्यास बोगस विद्यार्थ्यांना आळा बसणार आहे. यातून गरजवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ निश्चित मिळणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.