मुंबई: इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि पर्यावरणाला होणारं नुकसान लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. नागरिकांनी अधिकाधिक ईव्ही खरेदी करावीत, यासाठी सबसिडीसह आता थेट करमुक्तीची घोषणाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. यासोबतच, राज्यातील सर्व मंत्र्यांची आणि सरकारी कार्यालयांची वाहनंही लवकरच इलेक्ट्रिक होतील, असं त्यांनी जाहीर केलं. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर शिवसेना (यूबीटी) आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

३० लाखांपर्यंतच्या गाड्यांवर कर नाही –
विधान परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “आपण इलेक्ट्रिक व्हेईकल बाबत आधी टॅक्स लावला नाही. 30 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना टॅक्स नाही, त्यावर 6 टक्के कर लावतोय. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील तो टॅक्स मागे घेण्यात येईल, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत ईलेक्ट्रिक वाहने टॅक्स फ्री करण्याचे सूतोवाच केले. तसेच, शासनाची आणि सर्व मंत्र्यांची वाहने इलेक्ट्रिक असतील,” अशी घोषणाही त्यांनी केली.

Maharashtra is becoming the ‘EV Manufacturing National Capital’!
Reply in the Maharashtra Legislative Council regarding the transition of private and public transport to EVs, taxes on EVs, and switching of MSRTC buses to alternative fuels…

महाराष्ट्र बनत आहे ‘ईव्ही… pic.twitter.com/mQEMpbbPaE

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 26, 2025

परब-फडणवीसांची मजेदार जुगलबंदी –

सभागृहात चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली. अनिल परब यांनी खोचकपणे विचारलं, “मागचे मुख्यमंत्री रस्ते धुवायला जायचे, आता तुम्ही जाणार का?” यावर फडणवीसांनी हसत हसत उत्तर दिलं, “परब साहेब मला रस्त्यावर आणायला उत्सुक आहेत. पण तसं असेल, तर मी तयार आहे.” यावरून सभागृहात हशा पिकला.

“मर्सिडीज हवीय? योजना गरजूंसाठी आहे!”
आमदारांना गाड्यांसाठी मिळणारं कर्ज फक्त ईव्हीसाठीच असेल, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. यावर शिवसेना (यूबीटी) आमदार अंबादास दानवे म्हणाले, “आम्हाला मर्सिडीज घ्यायची आहे.” फडणवीसांनी लगेच टोला लगावला, “ही योजना गरजूंसाठी आहे, लोभींसाठी नाही.” हा टोमणा उद्धव ठाकरे गटाला उद्देशून होता.

पिंपरी-चिंचवडला ईव्हीचा बूस्ट –
पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी सरकार २५०० ईव्ही बसेस आणण्याच्या विचारात आहे. “मेट्रो आणि बसेसच्या माध्यमातून वाहतूक नियंत्रणात येईल. ई-चार्जिंगचं जाळंही उभारत आहोत,” असं फडणवीस म्हणाले. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ईव्हीचे मोठे प्रकल्प सुरू असून, ही शहरं ईव्ही हब बनत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. टू-व्हीलरमध्येही ईव्ही बाइक्सची विक्री वाढत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

पर्यावरणाला प्राधान्य –
ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यामागे पर्यावरण संरक्षण हा मुख्य उद्देश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि इंधनावरील अवलंबित्वही घटेल. सभागृहात झालेल्या या घोषणेनं ईव्ही क्रांतीचा पाया रचला असून, आता नागरिक काय प्रतिसाद देतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.