– भाडेकरार, लेखा परीक्षण, नॅक मूल्यांकन नसल्याने निर्णय डॉ.राजू गुरव पुणे – राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यकक्षात नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी आलेले 53 प्रस्ताव भाडेकरार, लेखा परीक्षण अहवाल, नॅक मूल्यांकन नसल्याने अपात्र ठरविले आहेत. अपात्रतेची पत्रे महाविद्यालयांना एक महिन्यांनी पाठविण्यात आली आहेत. प्रस्ताव अपात्र ठरवून शासनाने महाविद्यालयांना झटकाच दिला आहे. शासनाकडून सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करुन महाविद्यालयांकडून 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. पुणे विभागातून सुमारे 80 संस्थांनी नवीन महाविद्यालयांसाठी प्रस्ताव सादर केले होते. विद्यापीठाच्या समितीकडून महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांची तपासणी करुन अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यातून 11, नाशिकमधून 4, अहमदनगरमधील 4 याप्रमाणे एकूण 19 नवीन महाविद्यालयांना शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे. रात्र महाविद्यालयांसाठी 12 संस्थांचे प्रस्ताव आले होते. यात पुण्यात एक व पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक याप्रमाणे महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली आहे. दि.31 जानेवारीला या महाविद्यालयांची इरादापत्रे मंजूर करण्यात आल्याचे आदेशही जारी करण्यात आले. शासनाच्या अटी व शर्थींची पूर्तता करुन कायम विनाअनुदानित तत्वावरच ही महाविद्यालये सुरू करता येणार आहेत. येत्या 1मे पूर्वी विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांच्या सोयी-सुविधांच्या आवश्यक त्या कागदपत्रांचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. या अहवालावरच महाविद्यालयांना अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. अडचणी काय- विद्यापीठाने महाविद्यालयांच्या प्रस्तावातील कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यानंतर विशेष समितीने प्रत्यक्ष महाविद्यालयांना भेटी देऊन तपासणी केली आहे. बहुसंख्य महाविद्यालयांचे भाडेकरार नोंदणीकृत नसल्याचे आढळून आले आहे. काही महाविद्यालयांकडे बांधकामांचे प्रमाणित नकाशे जोडले नव्हते. याबरोबरच लेखा परीक्षण अहवाल सादर न करणे, हमीपत्र नसणे, सवीस्तर माहिती न जोडणे, अपुरी जागा, नॅक मूल्यांकन व पूनर्मूल्यांकन न करणे, बॅंकामध्ये पुरेशा रकमेच्या मुदत ठेवी उपलब्ध नसणे, कायम विनाअनुदानितचे हमीपत्र न जोडणे आदी विविध प्रकारच्या त्रुटी काढून बऱ्याचशा महाविद्यालयांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. शासनाकडून आधी नवीन मान्यता दिलेल्या महाविद्यालयांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण कक्षाच्या सहायक कुलसचिवांनी त्रुटींच्या तपशीलासह महाविद्यालयांना पत्रे पाठविली आहेत. नामंजूर करण्यात आलेल्या संस्थांनी विद्यापीठाकडे जमा केलेले प्रक्रिया शुल्क विद्यापीठाच्या नियमानुसार परत करण्याची कारवाईही करण्यात येणार आहे. नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेत “फिक्सिंग’ नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी पर्िरपूर्ण कागदपत्रांसह विद्यापीठाला प्रस्ताव सादर केले होते. यात कागदपत्रे जोडलेली असतानाही चूकीच्या पध्दतीने त्रूटी काढण्यात आल्या आहेत. नॅक मूल्यांकनासह इतर पत्रे जोडलेले असतानाही त्याची त्रूटी दाखविण्यात आली आहे, असे काही महाविद्यालयांकडून सांगण्यात आले आहे. प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे पत्र मिळताच काही महाविद्यालयांनी थेट विद्यापीठाकडे धाव घेत संताप व्यक्त केला. “तोंडी बोलू नका, लेखी तक्रार द्या’ असे विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना सांगण्यात आले. प्रस्ताव मंजूर व्हावा, यासाठी काही संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेकदा मुंबई मंत्रालयाची वारी करत शिक्षणमंत्री, सचिव यांची भेट घेण्याचा धडाका लावला होता. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या वजनदार सदस्यांनीही ठराविक महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी जोर लावला होता. यातून आधीच “फिक्सिंग’ झाल्याने महाविद्यालयांनी बाजी मारली असल्याचेही काही महाविद्यालयांकडूनच सांगण्यात येऊ लागले आहे. यावर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोट ठेवून थेट शासनाकडेच बोट दाखविले आहे.
