मुंबई : दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा विभागाने केली आहे. राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाला यामुळे गती मिळणार असून 200 मेगावॅट वीज आणि 30 हजार नवे रोजगार या गुंतवणुकीतून उपलब्ध होणार आहेत. राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने प्रयत्न केले जात आहेत.

याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे सध्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झाले असून ऊर्जा क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक खेचून आणण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत. या संदर्भात त्यांनी दावोस येथे ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक महत्वाच्या कंपन्यांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांच्या या प्रयत्नांना मोठे यश लाभले असून राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय रिन्यू पॉवर कंपनीने घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने महावितरण व गुरूग्राम येथील मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी यांच्यात या गुंतवणुकीबद्दल महत्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. महावितरणच्यावतीने या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आणि रिन्यू पॉवरच्यावतीने या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत सिन्हा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

“हा करार महाराष्ट्र राज्य व महावितरणसाठी मोठी उपलब्धी आहे. राज्यात हजारो कोटींची गुंतवणूक खेचून आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो,याचा आनंद आहे. यामुळे रोजगाराच्या 30 हजार नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दावोस येथे सुरू असलेल्या आर्थिक परिषदेत या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर व्यक्त केली.

25 वर्षांसाठी करार!

महावितरण व मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी यांच्यात 50 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा करार करण्यात आला.

भविष्यात 200 मेगावॅट वीज या गुंतवणुकीतून राज्याला दररोज मिळणार आहे. हा करार 25 वर्षांसाठी करण्यात आला आहे. 2022 ते 2028 या 7 वर्षांच्या कालावधीत ही गुंतवणूक केली जाणार आहे. तर या प्रकल्पामुळे सुमारे 30 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

या करारानुसार सौर,वायू, हायब्रीड, विजेची साठवणूक, हायड्रोजन आदी पर्यायांच्या माध्यमातून रिन्यू पॉवर लिमिटेड कंपनी राज्याला 200 मेगावॅट वीज पुरवठा करेल.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा सर्व परवानग्या, नोंदणी प्रक्रिया, मंजुरी आदी संबंधित ऊर्जा विभाग मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला एक खिडकी योजनेतून राज्य शासनाच्या नियमावली व धोरणानुसार उपलब्ध करून देणार आहे.