मुंबई : राज्यात सध्या 1250 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन उत्पादित होत असून परराज्यातून सुमारे 300 मेट्रिक ऑक्‍सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. सध्याची वाढती मागणी लक्षात घेता अन्य राज्यांमधून सुमारे 500 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजनचा पुरवठा केला जावा, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे सांगितले.

राज्यात सध्या 6 लाख 85 हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील सुमारे 10 ते 15 टक्के रुग्णांना ऑक्‍सिजनची गरज भासू शकते असा अंदाज आहे. राज्यात सध्या 1250 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन उत्पादित असून तो पूर्णपणे वैद्यकीय कारणासाठी वापरला जातो. त्याशिवाय जामनगर, भिलाई आणि भिल्लारी येथून सुमारे 300 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. त्यात अजून वाढ करून 500 मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन पुरविण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. केंद्र शासनदेखील सुमारे 50 हजार मेट्रिक टन ऑक्‍सिजन आयात करणार असून त्या माध्यमातूनही राज्याला ऑक्‍सिजन मिळण्याची शक्‍यता आरोग्यमंत्र्यांनी वर्तविली आहे.

राज्यात सहा ठिकाणं अशी आहेत जेथे ऑक्‍सिजनचे उत्पादन केले जाते. मात्र त्याठिकाणी बॉटलिंग प्लांटची सुविधा नसल्याने त्याची वाहतूक करता येत नाही. त्यामुळे या सहा ठिकाणी जर 500 बेडची सुविधा असलेले तात्पुरते रुग्णालय निर्मिती करता येणे शक्‍य आहे का, याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहेत.
पेण, थळ, वर्धा, औष्णिक विद्युत प्रकल्प असलेले खापरखेडा, पारस, परळी अशा सहा ठिकाणी ऑक्‍सिजन निर्मिती होत असून त्याची शुद्धता 98 टक्के असून रुग्णाला देता येऊ शकतो. त्यामुळे या सहा ठिकाणी प्रत्येकी 500 खाटांचे रुग्णालय निर्माण करून रुग्णांना ऑक्‍सिजन देण्याचे नियोजन आहे. त्याची निर्मिती झाल्यावर राज्यात सुमारे 3000 खाटांची भर पडणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.

लसीकरणासाठी निधी कमी पडणार नाही…
राज्यात 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणावर भर देण्यात येणार असून त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याचे टोपे यांनी सांगितले. सिरम इन्स्टिट्यूट सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांना प्रति डोस 400 तर खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयेप्रमाणे दर आकारणार आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या लसीची किंमत 1500, रशिया आणि चीनच्या लसीची किंमत प्रत्येकी 750 रुपये असल्याचे सांगतानाच कोविशिल्ड असो की आयात केलेली लस असो त्याचा उपयोग करून राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.