मुंबई – रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील प्रीमियम 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रिऍल्टी क्षेत्र लवकर पुनरुज्जीवित होण्यास मदत होईल असे विकासकांनी सांगितले.

त्यामुळे आहे ते प्रकल्प लवकर पूर्ण होतील. नव्या प्रकल्पाचा पुर्ततेचा कालावधी कमी होईल. तसेच या क्षेत्रात नवे भांडवल येण्यास मदत होईल, असे विकसकांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने या अगोदरच मर्यादित काळासाठी घरावरील मुद्रांक शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घरांची विक्री वाढली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे विकसकाबरोबरच केंद्र सरकारने कौतुक केले आहे. असे असतानाच सरकारने एक वर्षासाठी प्रीमियम मध्ये 50 टक्के घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामातील विविध विस्तारीत बाबींवर सरकारकडून प्रीमियम आकारला जातो. मुंबईमध्ये जिना, लीफ्ट, लॉबी अशा प्रकारच्या 22 बाबीवर प्रीमियम घेतला जातो. हा प्रीमियम एक वर्षासाठी निम्मा होणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रीमियमची संख्या इतर शहरांपेक्षा जास्त आहे. बंगलोरमध्ये दहा बाबीवर, दिल्लीमध्ये पाच, हैदराबाद मध्ये तीन बाबींवर प्रीमियम घेतला जातो.

रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी काय करता येईल या संदर्भात दीपक पारेख समिती नेमण्यात आली होती. समितीने मुद्रांक शुल्क कमी करण्याबरोबरच प्रीमियम कमी करण्याची गरज व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय नव्या आणि जुन्या प्रकल्पासाठी लागू राहणार आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम मध्ये 50 टक्के सवलत मिळणार हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीतून जात असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल. आर्थिक अडचणींमुळे गेल्या 2 वर्षात अपेक्षित प्रमाणात नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू झाले नाहीत. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचा बांधकाम व्यावसायिक विचार करतील. अर्थात या निर्णयाचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर त्याचे सखोल विश्‍लेषण करता येईल. 

सुहास मर्चंट
अध्यक्ष – क्रेडाई पुणे मेट्रो