पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील रेडझोनबाधित मालमत्तांना सामान्य करात थेट ५० टक्के सवलत देण्याचा मोठा निर्णय पिंपरी चिंचवड महापालिकेने घेतला आहे. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि. ५) या प्रस्तावास स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे तळवडे, चिखली, निगडी, दिघी, भोसरी आदी भागांतील हजारो रेडझोनबाधित मिळकतींना दिलासा मिळणार आहे. तर, या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल २०२६ पासून होणार आहे. महापालिकेमध्ये सद्यस्थितित मालमत्ता कराची आकारणी करण्यासाठी ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ विभाग आहेत. त्यानुसार विभागवार वार्षिक भाडे दरावरुन करआकारणी निश्चित केली जाते. तथापि, रेडझोन बाधित परिसरात भाडे दर अत्यंत कमी असून देखील या परिसरास शहरातील विकसित असलेल्या इतर भागाप्रमाणे ‘क विभागा’ मध्ये सामाविष्ठ करण्य़ात आला आहे. मात्र, या रेडझोनबाधित भागाचा परिपुर्ण विकास होत नाही. त्यामुळे रेडझोन बाधित मिळकतींना सवलतीच्या दरात कर आकारणी करण्याची मागणी नागरिकांची होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९९ नुसार स्वतःकडे असलेल्या अधिकारांचा वापर करून महापालिका आयुक्त सिंह यांनी रेडझोनबाधित मालमत्तांसाठी हा विशेष निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार रेड झोनमधील सर्व मिळकतींना मालमत्ता कराच्या समान्य करात ५० टक्के इतकी सवलत मिळणार आहे. त्याचा लाभ तळवडे, चिखली, निगडी, दिघी, भोसरी आदी भागांतील सुमारे ५० हजार बांधकामांना होणार आहे. आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या प्रस्तावानुसार एप्रिल २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच, ही सवलत मिळविण्यासाठी संबधित मालमत्ताधारकांनी मार्च २०२६ पर्यंतचा संपूर्ण मालमत्ता कराची रक्कम भरणे आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. रेडझोनबाधित नागरिकांच्या मागणीचा विचार करून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे याबाबत मागणीचे निवेदन दिले होते. त्यांनी आयुक्तांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले. त्यानंतर पालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी अखेर हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे अन्यायकारक कर भरणाऱ्या या भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. पालकमंत्री पवार यांनी लक्ष घातल्याने यामध्ये न्याय मिळाला आहे. – पंकज भालेकर, माजी नगरसेवक.
