सातारा – जिल्हा परिषदेचे 2023- 24 या वर्षात अपेक्षित जमा 50 कोटी रुपये विचारात घेऊन 49 कोटी 99 लाख रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी सोमवारी ठराव समितीसमोर मांडले. मधुमक्षिका पालन, बायोगॅस, अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत सौर उर्जेच्या माध्यमातून वीज बचत, प्राथमिक शाळांचे बळकटीकरण, आयर्वेदिक दवाखाने आदी नाविन्यपूर्ण बाबींचा या अर्थसंकल्पात समावेश आहे. भरड धान्यांच्या दुर्मिळ वाणांना पुनर्जीवन देऊन तालुकानिहाय वाणांची बॅंक तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली. खिलारी यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक चंचल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे उपस्थित होत्या. स्वनिधीचा स्रोत, मुद्रांक शुल्क, महसुली, व्याज व इतर आर्थिक वर्षासाठीचे सरासरी उत्पन्न 50 कोटी गृहीत धरून 49 कोटी 99 लाख रुपये खर्चाचे आणि 2022-23 चे 90 कोटींचे अंतिम सुधारित अंदाजपपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सर्व विभागांसाठी समतोल राखत निधींची तरतूद केली आहे. गावोगावी विद्युत बिलापोटी जिल्हा परिषदेचा मोठा खर्च होतो. त्यावर पर्याय शोधण्यासाठी “रत्नागिरी पॅटर्न’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून विजेची बचत केली जाणार असून, 50 टक्के ग्रामपंचायतीची वीज बिलात बचत होणार असल्याचे खिलारी यांनी सांगितले. मधुमक्षिका पालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी दहा लाख, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अडीच कोटी, आरोग्य विभागासाठी एक कोटी 15 लाख, आयुर्वेदिक दवाखान्यांसाठी दोन लाख, बायोगॅस संयंत्रास प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक योजनांना बळकटी देण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्याचे महादेव घुले यांनी सांगितले. झेडपीत आता ई- ऑफिस जिल्हा परिषदेत आता ई- ऑफिस सुरु होणार आहे. ई-लॉटरी, रजेसाठी ई-लिव्ह यासारखे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीच्या जागांची मोजणी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 84 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. मागील वर्षी आठ आरोग्य केंद्रे नव्याने सुरु केली आहेत. पुढील वर्षी तीस आरोग्य केंद्रे स्वमालकीच्या जागेत उभी करुन उत्तम आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे खिलारी यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय तरतुदी सामान्य प्रशासन ………………… दोन कोटी 51 लाख प्राथमिक शिक्षण ……………….. सात कोटी 25 लाख बांधकाम विभाग ………………… 13 कोटी 25 लाख लघु पाटबंधारे …………………… एक कोटी 25 लाख आरोग्य विभाग ………………….. एक कोटी 35 लाख ग्रामीण पाणीपुरवठा ………………. एक कोटी 50 लाख कृषी विभाग ……………………… दोन कोटी 60 लाख पशुसंवर्धन विभाग ………………… एक कोटी 20 लाख समाजकल्याण …………… दोन कोटी 40 लाख 20 हजार पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी …….. 82 लाख 88 हजार महिला व बाल कल्याण विभाग …….. एक कोटी 27 लाख एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना … 13 लाख 75 हजार
