बॅंक ग्राहकांना मिळणार मानसिक शांती

पुणे – अर्थसंकल्पात बॅंक ग्राहकांच्या बचत खात्यातील 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा उतरविण्याची घोषणा केली होती. याची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. तत्पूर्वी या प्रस्तावाला वित्तीय सेवा विभागाने मंजुरी दिली.

पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील घोटाळा उघड झाल्यानंतर ग्राहकांचा बॅंकींग व्यवस्थेवरील कमी झालेला विश्‍वास या निर्णयामुळे वाढण्यास मदत होईल, असे वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले. सध्याच्या नियमानुसार बॅंकेतील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीचा विमा डिपॉझिट इन्शुरन्स ऍन्ड क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशनकडे उतरविलेला असतो. आता त्यात वाढ झाली आहे. यापूर्वी सत्तावीस वर्षांपूर्वी विम्याअंतर्गतच्या ठेवीची रक्‍कम वाढविण्यात आली होती.

ठेवीवरील विमा योजनेअंतर्गत भारतातील खासगी आणि सहकारी बॅंकांच्या ग्राहकांच्या ठेवीचा विमा उतरविला जातो. यामध्ये भारतात शाखा असलेल्या परदेशी बॅंकांचा समावेश असतो. मात्र, यांतर्गत विदेशी सरकार किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या ठेवींचा समावेश नाही. 1993 मध्ये विम्यांतर्गत ठेवीची रक्‍कम 1 लाख रुपये केली होती. त्यानंतर गेल्या 5 वर्षांमध्ये बॅंकांमध्ये बरेच घोटाळे झाले. त्यामुळे अनेकांनी ठेवीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी केली होती. त्याचा विचार करून अर्थसंकल्पात हा निर्णय घेतला.

बॅंकांना अधिक प्रीमियम द्यावा लागणार
बॅंकांतील ठेवीचा विमा उतरविण्यासाठी सध्या बॅंकांना प्रत्येक 100 रुपयाला 10 पैसे प्रीमियम द्यावा लागतो. आता 1 लाखांपेक्षा जास्त ठेवीवर बॅंकांना त्या प्रमाणात प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर बॅंकांना प्रत्येक 100 रुपयाच्या विम्यासाठी 12 पैशाचा प्रीमियम द्यावा लागू शकतो, असे सांगितले जाते.