राज्य शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत सुधारित आदेश जारी मुंबई – लॉकडाऊन कालावधीत करण्यात आलेल्या वाढीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने राज्य शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती 5 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी 22 एप्रिल 2020 च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर) आणि पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र (पीएमआर) च्या कार्यक्षेत्रातील राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती 5 टक्के इतकी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, केंद्र शासनाच्या दि. 1 मे रोजीच्या अधिसूचनेनुसार लॉकडाऊनचा कालावधी दि.17 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दि. 2 मे च्या आदेशातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत हे सुधारित आदेश देण्यात आले आहेत. एमएमआर तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील करोना संसर्गित रुग्णांची संख्या विचारात घेता करोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित संपूर्ण राज्यामधील शासकीय कार्यालयात उपसचिव तसेच त्यावरील दर्जाचे अधिकारी यांची 100 टक्के उपस्थिती आणि उर्वरित अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार 33 टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, संरक्षण व सुरक्षा सेवा, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, पोलीस, तुरुंग, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दल, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अनुषंगिक सेवा, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआयसी), सीमाशुल्क, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवायके) आणि महानगरपालिका सेवा हे उपस्थितीबाबतच्या प्रतिबंधाशिवाय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहतील. सर्व राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचारी तसेच शासकीय कार्यालयात बाह्ययंत्रणेद्वारा नियुक्त अधिकारी- कर्मचारी यांनी आपल्या स्मार्टफोनवर “आरोग्य सेतू ऍप’ डाऊनलोड करून त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनानुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे.
