Direct Tax Collection: आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सरकारचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 5.12 टक्क्यांनी वाढून 23.40 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, परंतु मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले सुधारित उद्दिष्ट चुकले. 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजात (आरई), सरकारने प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट 24.21 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी केले आहे. मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज 25.20 लाख कोटी रुपये होता. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर झालेल्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आयकर कपातीनंतर, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सरकारकडून प्रत्यक्ष कर संकलन कमी झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारी आयकर सवलत (रिबेट) पूर्वीच्या 7 लाख रुपयांवरून 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली. त्यांनी कर दर आणि स्लॅबमध्ये सर्वसमावेशक बदल केले आणि प्रमाणित वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवली. अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देण्यासाठी करदात्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक ठेवणे, हा या निर्णयाचा उद्देश होता. सुधारित अंदाजामध्ये 11.09 लाख कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर संकलन आणि 13.12 लाख कोटी रुपयांचा आयकर (एसटीटीसह) समाविष्ट आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये निव्वळ कॉर्पोरेट कर संकलन 11.4 टक्क्यांनी वाढून 10.99 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. गैर-कॉर्पोरेट कर संकलन 11.83 लाख कोटी रुपयांवर स्थिर राहिले. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन (कॉर्पोरेट आणि गैर-कॉर्पोरेट करासह) 23.40 लाख कोटी रुपये झाले, जे आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये संकलित केलेल्या 22.26 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 5.12 टक्क्यांची वाढ दर्शवते. 2025-26 मध्ये परतावा वार्षिक तुलनेत 1.09 टक्क्यांनी घसरून 4.71 लाख कोटी रुपये झाला. ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर जयेश संघवी म्हणाले की, कॉर्पोरेट करातील चांगली वाढ आणि परतावा व्यवस्थापनामुळे एकूण वाढ 5.12% राहण्यास मदत झाली आहे, असे संघवी म्हणाले.
