पिंपरी – राज्याचे हिवाळी अधिवेशन येत्या 8 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर पर्यंत सुरू राहणार आहे. अधिवेशनात मांडणार विविध लक्षवेधींसह 48 तारांकित प्रश्न मांडणार असल्‍याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.

यात प्रामुख्याने विविध कंपन्यांमध्ये होत असलेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सेफ्टी ऑडिट, पवना नदी सुधार प्रकल्प, अप्रशिक्षित वाहन चालकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी सक्षम प्रशिक्षण प्रणाली उभारणे, उद्योग नगरीतील अघोषित भार नियमांवर उपाययोजना करणे, हिंजवडीमधील आयटीयन्सच्या विविध समस्यांवर परिणामकारक उपाययोज

ना करण्यासाठी फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली विकसित करणे तसेच हिंजवडीतील विविध समस्यांवर ”फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट स्थापन करण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधणार असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले. पवना जल सुधार प्रकल्प सध्या महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यासाठी निधीची तरतूद करून तातडीने पवना सुधार योजनेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात येईल असे जगताप म्हणाले.

लक्षवेधी सूचनांद्वारे वेधणार सभागृहाचे लक्ष
सेफ्टी ऑडिट, अपघात टाळण्यासाठी सक्षम प्रशिक्षण प्रणाली, उद्योग नगरीतील अघोषित भार नियमांवर उपाययोजना करणे, हिंजवडीमधील आयटीयन्ससाठी फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली, पीएमआरडीच्या वतीने लिलावाने विक्री होत असलेल्या भूखंडाला स्थगिती देणे, काळेवाडी हिंजवडी बिजलीनगर या महावितरणच्या शाखा कार्यालयांचे विभाजन करणे, राज्यातील वंचित व मागास समाजातील विद्यार्थ्यांना महाज्योती तर्फे 126 कोटी रुपयांची थकीत छात्रवृत्ति तात्काळ मंजूर करणे आणि शहरात कोट्यावधी रुपये खर्च करून बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत याची गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी देखील शासनाकडे करणार आहे.

महापालिकेच्या वतीने प्रारूप विकास आराखडा नुकताच सादर करण्यात आला. या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये अनेक चुका आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. यामुळे जनमनाचा आदर राखत हा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करावा , काळेवाडी रहाटणी परिसरातील देशी दारूचे दुकान (CL-III 300) परवाना रद्द करणेबाबतमागणी देखील शासनाकडे करणार असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले आहे.

तारांकित प्रश्नांमधून नागरिकांचे प्रश्न सभापटलावर
शहरातील सर्व गृहनिर्माण सोसायटयांमध्ये लिफ्ट सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहनांवर टोल माफी करण्याच्या अध्यादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई , पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकच्या किडनीरोपण रॅकेट चौकशीचा अहवालातील दोषींवर कारवाई, केवायसीचे लाखो अर्ज प्रलंबित असल्याने शिधापत्रकधारकांना होत असलेल्या गैरसोयीबाबत, औंध जिल्हा रुग्णालय येथील एम आर आय सुविधा बंद असल्याबाबत, कुपोषित बालकांच्या पोषक आहार पुरवठ्याची चौकशी, मनपाच्या प्रशासनाच्या 4776 जागा रिक्त जागा तातडीने भरण्याकरता सुधारित आकृतिबंध मंजूर करणे, नवीन टीओडी वीजमीटर बाबतच्या तक्रारी दूर करणे.

निगडी येथील अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील कामकाजात होणाऱ्या दिरंगाईबाबत, वाकड हिंजवडी येथील खटले पौड न्यायालया ऐवजी पिंपरी न्यायालयात वर्ग करणेबाबत, पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत, राज्यातील प्राध्यापकांची १२ हजारांपेक्षा जास्त रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत, जिल्हा रुग्णालय येथील शवविच्छेदन विभागात फॉरेन्सिक डॉक्टरची तातडीने नेमणूक.

पिंपरी पालिकेच्या उद्यान विभागाच्या रस्त्यांच्या दुभाजकामध्ये माती टाकण्याकरिता तब्बल 157 कोटी रुपयाच्या निविदेची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी, प्राधिकरणाच्या आरक्षित जागांवरील दीर्घकालीन ताबेदार नागरिकांना मालकी हक्क देण्याकरिता सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड वितरीत करण्याबाबत तारांकित प्रश्न आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केले आहेत.