संपत्तीचा मूलभूत हक्‍क वगळण्यास विरोध
नवी दिल्ली – घटनेतील मूलभूत हक्‍कांमधून संपत्ती मिळविण्याचा हक्‍क वगळावा, ही मागणी केंद्र सरकारने राज्यसभेत फेटाळून लावली. मजूर खात्याचे उपमंत्री बाळगोविंद वर्मा म्हणाले, संपत्तीचा हक्‍क रद्द केल्यास बचतीची सवय संपुष्टात येईल व त्याचा परिणाम भांडवल निर्माण करण्यावर होईल. नोकरी हक्‍क मूलभूत असला पाहिजे, या मागणीस अनेक सदस्यांनी पाठिंबा दिला. कुटुंबातील एका व्यक्‍तीस सरकारने कामाची शाश्‍वती द्यावी.

लोकशाहीला पूरक अशी कामगिरी सध्या सुरू
पुणे – पददलित समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकार क्रांतिकारक पाऊल उचलून समाजाला पुढे आणण्याचे प्रयत्न करत आहे. 20 कलमी कार्यक्रमात या समाजाला आग्रहाचे स्थान दिले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समाजाचे चित्र व सद्य चित्र स्पष्ट दिसते. लोकशाहीला पूरक अशी कामगिरी सध्या सुरू आहे. या समाजाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या योजना आखण्यात येत आहे, असे नामदेव ढसाळ यांनी सांगितले.