64 कायद्यांविरुद्ध दाद मागता येणार नाही
नवी दिल्ली – केंद्र व राज्य सरकार यांच्या 64 कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे संरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती आज लोकसभेत 313 वि. 1 मताने मंजूर झाली. सागरी सरहद्दीतील संपत्तीवर हक्‍क सांगणाऱ्या दुरुस्तीचाही यामध्ये समावेश आहे. आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्धीकरण प्रतिबंधक कायदा व वेठबिगार पद्धत निर्मूलन कायदा यासारख्या केंद्रीय कायद्यांना घटनात्मक संरक्षण या दुरुस्तीत मिळाले आहे.

दारिद्य्राविरुद्ध लढ्याचे दोन भाग पडतात
वाई – आपल्या देशातील दारिद्य्राची समस्या जुनी आहे. दारिद्य्र निवारणाचे प्रयत्न स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाले नाहीत. 1947 नंतरच्या दारिद्य्राविरुद्धच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. या लढ्याचे दोन भाग पडतात. 1951 ते 1975 हा पहिला भाग व जून 75 ते आजपर्यंतचा हा दुसरा भाग. 51 पासून नियोजनाचे पर्व सुरू झाले. दारिद्य्र निवारणाच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या, असे विचार प्रा. ना. मा. आचार्य यांनी मांडले.