समान कामासाठी समान वेतन देण्याची योजना
नवी दिल्ली – समान कामासाठी असलेल्या वेतनश्रेणींमध्ये फार फरक असू नये, असे मत अर्थमंत्री सी. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्‍त केले. ते म्हणाले, भविष्यात “समान वेतनश्रेणी’ ठेवण्याची योजना आहे. मग ते कर्मचारी आयुर्विमा महामंडळाचे असोत, बॅंकांचे असोत, अथवा केंद्र राज्य सरकारचे असोत नाहीतर स्थानिक संस्थांचे असोत.

राष्ट्रीय वेतन धोरणाला पाठिंबा व्यक्‍त करून सुब्रह्मण्यम म्हणाले, केवळ कर्मचारी एखाद्या विशिष्ट संघटनेत काम करतो, म्हणून त्यास इतरांपेक्षा एकदम वेगळे वेतन, असे असता कामा नये. निदान तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तरी पुढील वर्षापासून याबाबत नवे धोरण अंमलात आणले जावे.

देशात 6666 कोटीचलनी नोटा!
नवी दिल्ली – देशात सध्या 6666 कोटी चलनी नोटा वापरात आहेत! रिझर्व्ह बॅंकेच्या गोटातून असे कळते की, या बाबतीत फक्‍त अमेरिकाच भारताची बरोबरी करीत आहे. बाकी कोणत्याही देशांत इतक्‍या मोठ्या संख्येने नोटा नाहीत.

सामाजिक बंधन हा न्यायाचा पाया
पुणे – परस्परविरोधी हितसंबंधातील सामाजिक पोकळी भरून काढण्यासाठी कायद्याने परिणामकारक उपाय शोधून काढला नाही, तर सध्याची समाजव्यवस्था कोसळून पडेल, असे उद्‌गार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी काढले. ते म्हणाले, न्याय देणे हे कायद्याचे कार्य आहे व सामाजिक बंधन हा न्यायाचा पाया आहे.