मुंबई – महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाने कर्ज परतफेड थकहमीच्या (गॅरंटी) यादीतून विरोधी नेत्यांशी संबंधित पाच सहकारी साखर कारखान्यांना वगळले आहे. त्यांच्या जागी सत्ताधारी भाजप आणि अजित पवार गटातील नेत्यांना थकहमीपोटी ४८७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत हा निधी राज्य सरकारकडे येणार आहे.
लोकसभेच्या निकालानंतर लगेच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थकहमीचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार जुलैच्या अखेरीस सुमारे १८ कारखान्यांचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडे (एनसीडीसी) पाठवण्याचे ठरले होते. पण आता महायुतीला पाठिंबा न देणाऱ्या विरोधी नेत्यांच्या नियंत्रणाखालील कारखान्यांची नावे काढून त्यात महायुतीशी संबंधित नेत्यांच्या ५ कारखान्यांची नावे सरकारने सुधारित केली.
लोकसभेपूर्वी राज्य सरकारने १८ कारखान्यांना २२६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हमी देऊ केली होती. यातील काही साखर कारखान्यांवर विरोधी पक्षातील आमदार आणि नेत्यांचे नियंत्रण होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली आणि हा त्यांच्या नेत्यांना सत्ताधारी पक्षाशी विधानसभेसाठी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. आता सुधारित यादीनुसार भाजप आमदार अभिमन्यू पवारांच्या नियंत्रणाखालील औशाच्या कारखान्याला १८.८४ कोटी तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संचालित सांगलीतील कारखान्याला १२१ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
नव्या यादीतील समाविष्ट कारखाने –
शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (ता. औसा, जि. लातूर), विश्वासराव नाईक (जि. सांगली), पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथ नायकवडी, हुतात्मा किसन अहिर (जि. सांगली), अशोकनगर (जि. अहमदनगर), विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना (ता. पंढरपूर).
