पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाची कोणतीही मान्यता न घेता राज्यात बिनबोभाटपणे तब्बल ४४५ अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. मुंबईमध्ये सर्वाधिक ३४३ शाळा अनधिकृत आढळल्या आहेत. याबाबत कारवाईसाठी शिक्षण विभागाकडून केवळ पोकळ घोषणाच केल्या जातात. शिक्षण विभागातील अधिकारीच अनधिकृत शाळांची पाठराखण करत असल्याने प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याचे उघड झाले आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करणे बंधनकारक असते. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणीच होत नाही. पुरेशा सुविधा न देताच या शाळा भरमसाट शुल्क वसुली करून विद्यार्थ्यांसह पालकांची फसवणूक केली जात आहे.

अनधिकृत शाळा आढळल्यास संबंधित शाळांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड व प्रत्येक दिवशी दहा हजार दंड वसूल करावा. शाळा बंद करण्यासाठी संस्थेला व शाळेला नोटीस द्यावी, असे आदेशही शिक्षण आयुक्तांनी काढले होते. मात्र, त्याचे अधिकाऱ्यांनी पालन केले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

अनधिकृत शाळा आढळल्यास संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना व्यक्तीशः जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, याप्रकरणी शिक्षण आयुक्त, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.

विभागनिहाय अनधिकृत शाळा
मुंबई – ३४३
नाशिक – ३
पुणे – ६३
कोल्हापूर – १५
छत्रपती संभाजीनगर – ३
लातूर – ९
नागपूर – ८
अमरावती – १

जिल्हानिहाय अनधिकृत शाळा
बीएमसी – १७२, मुंबई (उत्तर) – ३, मुंबई (दक्षिण) – १, मुंबई (पश्चिम) – ३, ठाणे – ८८, रायगड – १८, पालघर – ५८, धुळे -१, नदुरबार -१, जळगाव – १, पुणे – ५९, अहिल्यानगर – २, सोलापूर -२, कोल्हापूर – २, सातारा – १३, छत्रपती संभाजीनगर -१ , जालना -१ , हिंगोली -१ , लातूर – ७ , नांदेड -१ , धाराशिव -१, नागपूर – ५, भंडारा -२, गडचरोली – १, अकोला – १.

अनधिकृत शाळांचा तपशील
राज्य मंडळ – ३८१, केंद्रीय मंडळ व अन्य मंडळ – ४७, मंडळ संलग्नता नसलेल्या – ८९, सन २०१२ नतर शासन मान्यता नसलेल्या – २१२, नाहरकत प्रमाणपत्र नसलेल्या – २३, अंतिम मान्यता प्राप्त नसलेल्या – ६४, जागेच्या कागदपत्रांत कमतरता- २२३, मदरसा- १७, स्थलांतरास पूर्वपरवानगी नसणे – २७, आरटीई कायद्यानुसार किमान भौतिक सुविधांचा अभाव- २२२, माध्यमिक, प्राथमिक शाळेस मान्यता नसलेल्या शाळा- ६३.