नेवासा: श्रीरामपूर येथील नगर रचना विभाग कार्यालयातील सहाय्यक संचालकपद गेल्या वर्षभरापासून प्रभारी तत्त्वावर चालवले जात असल्याने सुमारे ४०० प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. अहमदनगर येथे नेमणूक असलेल्या प्रभारी सहाय्यक संचालक वर्षातून केवळ ५-६ वेळा कार्यालयात येत असल्याने फायलींचा डोंगर साचला आहे. यामुळे नेवासा, श्रीरामपूर, राहुरी, राहता, कोपरगाव, संगमनेर आणि अकोले या सात तालुक्यांतील औद्योगिक, रहिवासी आणि बांधकाम परवानगीशी संबंधित कामे ठप्प झाली आहेत. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कार्यालयातील टेबल-खुर्च्या रिकाम्या पडून आहेत. कर्मचारी उपस्थित असले तरी कामे होत नसल्याने जनता वैतागली आहे. शासनाने लागू केलेल्या बीपीएमएस प्रणालीमुळे फायली इंजिनिअरकडून प्रांताधिकारी कार्यालयात आणि पुन्हा श्रीरामपूरला येतात. या किचकट प्रक्रियेमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांचा कार्यालयाकडे फिरकणे कमी असल्याने फायली मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकल्या आहेत, ज्यामुळे अनेकांची कामे खोळंबली आहेत. या कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभारामुळे जनतेत संताप वाढत आहे. गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे कधी मार्गी लागणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. स्थानिक नागरिक आणि खातेदारांनी कार्यालयाच्या कामकाजात सुधारणा होऊन प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची मागणी केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन प्रभारी ‘राज’मुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी सहाय्यक संचालकाची नेमणूक होत नाही, तोपर्यंत ही समस्या कायम राहण्याची भीती नागरिकांमध्ये आहे.
