नवी दिल्ली : तृणमूल कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. तृणमूलने मतदारयाद्या पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये ४० जणांना जीव गमवावा लागल्याचा दावा केला. तसेच, प्रक्रियेशी संबंधित मृत्यूंचा ठपका थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर ठेवला. देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या मतदारयाद्या पडताळणी सुरू आहे. त्या राज्यांमध्ये तृणमूलची सत्ता असणाऱ्या बंगालचा समावेश आहे. संबंधित प्रक्रियेविरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूलने आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. त्यातून त्या पक्षाच्या १० सदस्यीय शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणाऱ्या खासदार डेरेक ओब्रायन आणि इतरांनी भेटीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. आम्ही महत्वाचे ५ प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, ज्ञानेश कुमार यांनी एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. आयोगाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर कुमार तासभर बोलले. पण, आम्हाला एकाही प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही, असे त्यांनी म्हटले. ज्यांचा मृत्यू पडताळणी प्रक्रियेशी संबंधित आहे; त्यांची यादी आम्ही सादर केली. मात्र, केवळ आरोप असल्याचे म्हणत आयोगाने ती यादी नाकारली, असा दावा खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केला. पडताळणीमुळे अपात्र मतदार वगळले जातील, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. त्या भूमिकेवर तृणमूलने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमा बांगलादेश आणि म्यानमारला लागून आहेत. त्यामुळे त्या राज्यांनाही घुसखोरीचा धोका आहे. तसे असूनही त्या राज्यांत प्रक्रिया का राबवली जात नाही, असा सवाल त्या पक्षाने केला. मागील वर्षी लोकसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी वापरण्यात आलेल्या मतदारयाद्या अचानकपणे अविश्वासार्ह कशा काय ठरल्या, असा प्रश्न तृणमूलने उपस्थित केला. पडताळणी प्रक्रियेमुळे झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, अशी विचारणा शिष्टमंडळाने केली. पडताळणीची तटस्थता आणि त्या प्रक्रियेचा प्रभावीपणा याविषयी तृणमूलने साशंकता व्यक्त केली. बंगालमधील १ कोटी मतदारांची नावे वगळली जातील, असा दावा भाजपचे नेते करत आहेत. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नसल्याकडेही तृणमूलच्या शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. बुथस्तरीय अधिकाऱ्यांवर (बीएलओ) पडताळणी प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना बीएलओ बनवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून कामाचा अतिताण येत असल्याची तक्रार केली जात आहे. त्यातून काही बीएलओंनी आत्महत्या केल्याचा, तर काहींचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचा दावा करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
