नवी दिल्ली  – जम्मू-काश्‍मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर चार वर्षांनंतर केंद्र सरकार राज्यात मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक बदलांवर लक्ष ठेवून आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी परिसीमनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे वंचित आणि मागासवर्गीयांना घटनात्मक अधिकार देण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. या दिशेने नुकतीच लोकसभेत चार घटना दुरुस्ती विधेयके मांडण्यात आली.

अनुसूचित जमाती दुरुस्ती विधेयकाद्वारे राज्यातील गुर्जर-बकरवालांच्या विरोधाची पर्वा न करता केंद्र सरकारने पहाडी, गड्डा ब्राह्मण, पडदरी जमाती आणि कोळी समाजाचा राज्यातील एसटीच्या यादीत समावेश करण्याची तरतूद केली आहे. यापैकी, किश्‍तवाड आणि डोडा भागात पदारी जमातींचे प्रभावशाली अस्तित्व आहे, तर पहारी समुदायांचे जम्मू, राजोरी-पुंछ, बारामुल्ला-कुपवाडा येथे प्रभावशाली अस्तित्व आहे.

संपूर्ण राज्यात कोळी आणि गड्डा ब्राह्मणांचे अंशत: अस्तित्व आहे. सीमांकनानंतर, जम्मूमध्ये 5 आणि काश्‍मीरमध्ये 4 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. या राखीव जागांवर या चार जातींना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळणार आहे. आतापर्यंत जम्मू-काश्‍मीरमध्ये ओबीसींना आरक्षण नव्हते.

जम्मू आणि काश्‍मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे जम्मू आणि काश्‍मीर आरक्षण कायदा 2004 मध्ये बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत दुर्बल आणि वंचित वर्गाची संज्ञा बदलून इतर मागासवर्गीय अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात प्रथमच ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, शिष्यवृत्तीसह इतर सवलती मिळण्याचा घटनात्मक अधिकार मिळणार आहे. जाटांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

सीमांकनानंतर राज्यातील विधानसभेच्या जागांची संख्या 107 वरून 114 झाली आहे. या विधेयकाद्वारे सरकारने विस्थापित काश्‍मिरी पंडितांसाठी दोन जागा आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्‍मीरमधील विस्थापितांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केली आहे. यासंबंधी कायद्याच्या कलम 14 मध्ये सुधारणा करून दोन नवीन कलम 15 ए आणि 15 बी जोडण्यात आले आहेत. या तीन जागांवर नामनिर्देशन करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आले आहेत.

वाल्मिकी समाजाला देशभरात अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाला आहे पण जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नाही. संविधान (जम्मू आणि काश्‍मीर) अनुसूचित जाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे ही कमतरता दूर करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक कायदा बनताच वाल्मिकी समाजाला जम्मू-काश्‍मीरमध्येही एससी दर्जा मिळेल.