पुणे – महावितरण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, हा निर्णय घेताना सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्याची नियमावली तयार करतानाच प्रशासनाने तशी तरतूद केली आहे. त्याचा फटका तब्बल 32 हजार कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

महावितरणसह महापारेषण आणि महानिर्मिती या वीजकंपन्या राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली आहेत. यामधील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे सवलती अथवा लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे तीनही वीजकंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. त्याला यश येऊन मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, ही नियमावली तयार करताना सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळी नियमावली तयार केली आहे.

पहिल्यांदा नियमावली करताना या पेन्शन योजनेचा लाभ 1 एप्रिल 1993 पासून सेवानिवृत्त झालेल्यांना होणार होता. त्यानुसार सेवानिवृत्तीवेळी त्याला असलेल्या मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्के पेन्शन आणि त्यावर लागू असलेला महागाई भत्ता मिळणार होता. त्यानुसार या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला मंजूर झालेल्या मुळ पेन्शनच्या पन्नास टक्के रक्कम आणि लागू असलेला महागाई भत्ता मिळणार होता. मात्र, त्यामुळे प्रशासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडणार होता. ही बाब लक्षात घेऊन ही नियमावलीच बदलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी 2000 सालानंतरची सेवानिवृत्ती ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्तीचे वर्ष बदलले असले तरीही ही नियमावली पहिल्या नियमानुसारच राहाणार आहे. मात्र, तरीही राज्यभरातील तब्बल 32 हजार कामगारांना त्याचा फटका बसणार आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणिस कृष्णा भोयर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, किमान 1993 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ व्हावा अशी मागणी जवळपास सर्वच कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली होती. तरीही प्रशासनाने ही नियमावली बदलली आहे, त्यामुळे अन्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात फेडरेशनच्या वतीने प्रशासन आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असून कामगारांची बाजूही मांडण्यात येणार आहे.