मुंबई  : राज्यात 30 नवीन कापूस खरेदी केंद्र नियोजित असून, त्यापैकी 11 केंद्रांवर हमी भावाने कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. उर्वरित कापूस खरेदी केंद्र ( cotton procurement centers )तातडीने सुरू करावेत, असे निर्देश पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील ( Marketing Minister Balasaheb Patil )यांनी दिले.

याचबरोबर सन 2020-21 मधील हमी दरावरील कापूस खरेदी-परतावा आणि कापूस लागवडीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यातील एका केंद्राची निवड करून ॲपद्वारे त्यांची इत्यंभूत माहिती अद्ययावत करावी. जेणेकरून शासनाकडे शेतकऱ्यांची अचूक माहिती संकलित होईल आणि कापूस परतावा योग्य वेळेत शेतकऱ्यांना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या कापूस खरेदी केंद्राचा आढावा व नवीन कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापक ए.बी. उन्हाळे, कॉटन फेडरेशनचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख, खरेदी प्रक्रियेचे व्यवस्थापक जे.पी. महाजन, प्रभारी व्यवस्थापक एस.के. नायर, कृषी पणन मंडळाचे संचालक सतीश सोनी, पणन विभागाचे उपसचिव वळवी आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कापूस पणन महासंघ आणि भारतीय कापूस निगम मर्यादित (सीसीआय) यांच्या वतीने 113 कापूस खरेदी केंद्राद्वारे 1 लाख 12 हजार 574 शेतकऱ्यांचा 30.86 लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. पणन महासंघाद्वारे नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या 30 कापूस खरेदी केंद्रांपैकी नागपूर, वणी, यवतमाळ, अकोला, खामगाव, औरंगाबाद, परभणी, परळी, नांदेड आणि जळगाव या 11 ठिकाणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, अशी माहिती यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.

त्यावर संबंधित उर्वरित केंद्रे सुरू करण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी. याचबरोबर 2019-20 मध्ये खरेदी केलेल्या कापसावरील प्रक्रिया करून झाल्यावर ज्या प्रमाणात ग्रेडर्स उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात आवश्यकतेनुसार महासंघाद्वारे जास्तीत जास्त कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, कापूस लागवडीच्या अनुषंगाने 7/12 ची तपासणी, बँक खात्याची माहिती आणि आधार कार्डद्वारे ओळख पटविणे यासाठी प्रायोगिक तत्वावर केंद्राद्वारे ॲपचा वापर करण्यात यावा. ज्या तालुक्यात कापूस पीक पेऱ्याचे क्षेत्र जास्त आहे, मात्र तेथे जिनिंग-प्रेसिंग सुविधा उपलब्ध नाही त्यांना नजीकच्या तालुक्यातील जिनिंग-प्रेसिंगशी संलग्न करण्याचे नियोजन करून खरेदी केंद्र सुरू करावीत. सरकी आणि रूईच्या नुकसानीबाबतची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही पणनमंत्री पाटील यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.