बहुसंख्य शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रिक्‍त पदांची माहिती देण्यास टाळाटाळ

पुणे – केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षेच्या (सीईटी) गुण फेरपडताळणीत पात्र 251 उमेदवारांना शिक्षण विभागाने अद्यापही शिक्षकांच्या नोकरीपासून वंचित ठेवले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रिक्‍त पदांची माहितीच मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

सन 2010 मध्ये डी.एड. झालेल्या उमेदवारांची शिक्षक भरतीसाठी “सीईटी’ घेण्यात आली होती. यातील गुणांच्या फेरपडताळणीत पात्र 3 हजार 139 उमेदवारांना शिक्षक पदावर नियुक्‍ती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार 2 हजार 888 उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात आली. उर्वरित उमेदवारांना मात्र नोकरीच्या प्रतिक्षेत ठेवले आहे. अतिरिक्‍त जागा, आवश्‍यक त्या प्रवर्गाच्या जागा शाळांमध्ये रिक्‍त नसणे यासारखी कारणे निर्माण करून शिक्षण विभागाने उमेदवारांना नोकरीपासून दूर ठेवले आहे.

शिक्षण आयुक्‍त व प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात अनेकदा उमेदवारांनी हेलपाटेही मारले. मात्र, उमेदवारांना केवळ आश्‍वासनेच मिळाली. त्या आश्‍वासनाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. उमेदवारांनी धरणे आंदोलनेही केली होती. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रिक्‍त पदांची माहिती मागवून योग्य तो न्याय दिला जाईल, असे आश्‍वासनही प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी उमेदवारांना दिले होते.

शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शासन आदेशाला केराची टोपली

उमेदवारांना प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आरक्षण धोरणाचे पालन करून तत्काळ नियुक्‍ती देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या उप सचिव स्वाती नानल यांनी 4 डिसेंबरला प्राथमिक शिक्षण संचालकांना बजाविले होते. त्यावर प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून रिक्‍त जागांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, बहुसंख्य शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या सूचनांना थेट केराची टोपलीच दाखवली आहे. वारंवार सूचना देऊनही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रिक्‍त पदांची माहितीच सादर होत नसल्याची बाब उघड झाली आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून रिक्‍त पदांची माहितीच मिळत नाही हे आश्‍चर्यकारक आहे. शिक्षण विभागाने उमेदवारांना नोकरी देण्यासाठी त्वरीत तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे.

– प्रशांत भोयर, उमेदवार