नगर  – नगर शहरात रस्ते, रुग्णालय, नाट्यगृह व इतर नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून देण्यात आलेल्या कामांचा मोठा निधी अखर्चित असल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे सन 2011-12 ते 2021-22 या दहा वर्षात 20 कामांचा 23 कोटी 72 लाखांचा निधी उपलब्ध झाला. पण तोही अजून अखर्चित असल्याचे महापौरांच्या बैठकीत उघडकीस आले. त्यामुळे महापालिकेत चालेला सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

23 कोटी 72 लाख हा निधी परत करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. आता या निधी खर्चाला मुदतवाढ घेण्यासाठी तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापौर शेंडगे यांनी दिले आहेत. शहरातील बांधकाम विभागामार्फत प्रलंबित असलेल्या कामांचा आढावा महापौर शेंडगे यांनी घेतला. यावेळी सभागृह नेता विनीत पाऊलबुधे, उपायुक्त श्रीनिवास कुरे, शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख संभाजी कदम, माजी विरोधी पक्ष नेते संजय शेंडगे, नगरसेवक विजय पठारे, शहर अभियंता मनोज पारखे, अभियंता श्रीकांत निंबाळकर, मुख्य लेखाधिकारी सचिन धस, मुख्य लेखा परीक्षक विशाल पवार, सहाय्यक आयुक्त सपना वसावा, दत्ता जाधव आदी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन मंडळातून महापालिकेला मिळालेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना, दलितेतर वस्ती सुधार योजना, जिल्हास्तर नगरोत्थान या योजनेतील 20 कामे अद्यापही प्रलंबित आहेत. या कामांच्या निधी खर्चाची मुदत मार्च 2023 मध्येच संपली आहे. जिल्हास्तर नगरोत्थान (8 कामे) 18.26 कोटी, दलितेतर वस्ती (6 कामे) 1.46 कोटी, अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती (6 कामे) 3.99 कोटी हा निधी अखर्चित आहे. शासनाच्या वित्त आयोगाच्या आदेशानुसार हा अखर्चित निधी परत करावा लागणार आहे. बैठकीत ही बाब समोर आल्यानंतर निधी खर्चाच्या मुदतवाढीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. दरम्यान, ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत, मात्र अद्यापपर्यंत कामे सुरू केलेली नाही, अशा ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश महापौर शेंडगे यांनी दिले आहेत.