नवी दिल्ली – जीएसटीचे टॅक्‍स कलेक्‍शन अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्याने राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पैसेच नाहींत. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने राज्यांना आपल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपोटी त्यांनी कर्ज घ्यावे असे सुचवले असून त्यासाठी केंद्राने दोन पर्याय दिले होते.

त्यातील एक पर्याय रिझर्व्ह बॅंकेकडून 97 हजार कोटी रूपये रकमेच्या कर्जातून आपल्या राज्यांसाठीचा वाटा उचलण्याचा एक पर्याय होता. त्याला 21 राज्यांनी अनुमती दिली आहे. त्यात कॉंग्रेसशासित पदुचेरीचा समावेश आहे. कॉंग्रेस शासित राज्याने हा पर्याय निवडण्याचे हे एकमेव उदाहरण आहे.

त्या शिवाय केंद्राने दुसरा पर्याय असा ठेवला होता की संबंधीत राज्यांनी मार्केटमधून आपल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेचे कर्ज घ्यावे, पण तो पर्याय कोणत्याही राज्याने स्वीकारलेला नाही. जीएसटी कौन्सिलची दुसरी बैठक 5 ऑक्‍टोबरला होणार असून तो पर्यंत उर्वरीत राज्यांनी पर्याय द्यावेत असे त्यांना सांगण्यात आले. 

पण तो पर्यंतही जी राज्ये आपला पर्याय निवडणार नाहींत त्यांना आपला केंद्राकडील वाटा मिळण्यासाठी जून 2022 पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. तथापि जून 2022 पर्यंत ही रक्कम केंद्राकडून मिळेलच याची कोणतीही शाश्‍वती नाहीं कारण केंद्र सरकारने ती मुदत वाढवलीही जाऊ शकते असे सर्व राज्यांना कळवले आहे.