मुंबई – पर्यावरणाला धक्का न लावता विकास व्हावा. महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अखंडता राहावी. पश्चिम घाटामधील एकूण 2092 गावांचे क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्हिसीद्वारे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या प्रारूप अधिसूचनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह कर्नाटक, गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. ठाकरे म्हणाले, विकास साधताना पर्यावरणाचे रक्षण करणेही गरजेचे आहे. पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित राहावे अशी महाराष्ट्राची इच्छा आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनला अंतिम रूप देताना काही भागात निर्बंध असलेल्या हायड्रो-पॉवर प्रकल्प व काही उद्योगांना परवानगी देण्यात यावी. तर तर खाण, औष्णिक प्रकल्प व बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी दिली जावू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने पर्यावरण व वन मंत्रालयाला पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील झोनच्या अंतिमतेबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीचा कोकण परिसर हा जैवविविधतेच्या समृद्ध प्रदेशांपैकी एक आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
