राज्यातील 2 हजार शिक्षक कचाट्यात

“टीईटी’ अनुत्तीर्ण असल्याने सेवा समाप्त करणार : शासनाचे पुन्हा एकदा आदेश
पुणे – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्ती मिळवलेल्या पण शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या सुमारे 2 हजार शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शासनाने पुन्हा एकदा दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाहीचा अहवालही शासनाकडे सादर करावाच लागणार आहे. यामुळे शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने शाळा शिक्षकांसाठी “टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. संबंधित शाळांमधील शिक्षकांना “टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची वारंवार संधी देण्यात आली होती. मात्र, यातही हे शिक्षक अपयशी ठरले. अखेर 31 मार्च 2019 पर्यंत शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश 24 ऑगस्ट 2018 रोजी शासनाने काढले होते.
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांना “टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी अतिरिक्त संधी देण्याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे विनंती करण्यात आली होती. मात्र, ही विनंती फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्याबाबतचे पत्रही त्यांनी दि.3 जून 2019 रोजी काढले आहे. त्यामुळे आता “टीईटी’ अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर शासन निर्णयानुसार कारवाई करावी लागणार आहे.
“टीईटी’च्या अनुषंगाने न्यायालयात विविध याचिका दाखल झालेल्या आहेत. शासनाने काढलेली अधिसूचना उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी व सर्व न्यायालयीन याचिका त्वरीत सुनावणीसाठी घेण्याबाबत संबंधित सरकारी वकिलांशी संपर्क साधावा, असे आदेश अवर सचिव स्व. य. कापडणीस यांनी शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण संचालकांना बजाविले आहेत.
अल्पसंख्यांक संस्थांना “टीईटी’ लागू आहे किंवा कसे, याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात प्रकरण दाखल आहे. यामुळे अल्पसंख्यांक संस्थांबाबत सद्यस्थितीत कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
संस्थांकडून सविस्तर माहितीच मिळेना
“टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची माहिती पाठवा, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने अनेकदा शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. शाळांना माहिती सादर करण्याबाबत आदेशही बऱ्याचदा बजावण्यात आले आहेत. मात्र शाळांकडून माहितीच सादर करण्यात येत नसल्याचे उघड झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांची नेमकी संख्याच पुढे येण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.





