पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पावसाळ्यात नाल्यांना येणाऱ्या पुरामुळे रहिवासी भागात पूरस्थिती उद्भवते. ती रोखण्यासाठी शासनाने महापालिकेस तब्बल २०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यातून भारतीय जनता पक्षाच्या शहरातील पाच आमदारांच्या प्रभागातील नाल्यांच्या ठिकाणी कामे केली जाणार होती. त्यानुसार, प्रशासनाने निविदांचे प्रस्ताव मागील आठवड्यात स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवले होते. मात्र, या कामासाठी शासनाचा निधी न आल्याने या निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या नसल्याचे समोर आले आहे काय आहे प्रकरण… आंबिल ओढ्याला २५ सप्टेंबर २०१९ मध्ये ढगफुटी होऊन पूर आला. अनेक सोसायट्यांच्या सीमाभिंती पडल्या. २० पेक्षा अधिक जणांचा त्यामध्ये बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूने संरक्षण भिंती, नवीन पूल बांधले. पण काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणीमुळे काम करता आले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या कामासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. कोणत्या भागात कोणती कामे करायची याच्या यादीसह निधीची मागणी महापालिकेने केली होती. त्यानुसार शासनाकडूनही सीमा भिंतींचा स्पष्ट उल्लेख करून, त्यासमोर खर्चाची तरतूद केली. मात्र, शहरात आठ विधानसभा मतदारसंघांत नाले असताना महापालिकेने केवळ पाचच मतदारसंघात हा निधी वितरीत करून त्यानुसार निविदा काढल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेवर टिकाही केली जात होती. त्यामुळे, निविदा मान्यतेसाठी आल्यानंतर प्रशासनाने अचानक शासनाचा निधी आलेला नसल्याचे कारण देत या निविदा थांबविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कोणत्या मतदारसंघासाठी किती निविदा खडकवासला – ४१.२३ कोटी रुपये शिवाजीनगर – २४.८० कोटी रुपये कॅन्टोन्मेंट – ३९.०४ कोटी रुपये पर्वती – ४१.१५ कोटी रुपये कोथरूड – १९.९० कोटी रुपये
