बंगळुरू : आम्ही कधीही कर्नाटकच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही. केंद्र सरकारबाबत कर्नाटक सरकार लोकांना चुकीची माहिती देत ​​आहे. आम्ही 10 वर्षात कर्नाटकच्या विकासासाठी 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. तर यूपीए सरकारने केवळ 81 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प दिला होता, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केला.

बंगळुरूमध्ये येथे आयोजीत परिषदेत त्‍या बोलत होत्‍या. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, केंद्र सरकारने कर्नाटकला बजेट भरपूर काही दिले आहे. मात्र कर्नाटक सरकार जनतेला चुकीची माहिती देत ​​आहे. कर्नाटकच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचे लोकांना सांगितले जाते. मात्र, केंद्र सरकार तसे करत नाही. मला उत्तर द्यायचे आहे. कर्नाटक सरकार जे काही करत आहे त्याचा कोणालाच फायदा होत नाही. ना केंद्र सरकारला ना कर्नाटकच्या जनतेला.

दिल्लीत यूपीए सरकार असताना 2004 ते 2014 या दहा वर्षांत कर्नाटकला केवळ 81,791 कोटी रुपये मिळाले. तर 2014 ते 24 दरम्यान मोदी सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात कर्नाटकला 2,95,818 रुपये मिळाले. तर यूपीएने केवळ ६०,७७९ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. तर आम्‍ही दहा वर्षांत 2,39,955 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले.

सीतरामन म्हणाल्या की, मी अर्थसंकल्पात रोजगार हा शब्द वापरला आहे. प्रत्येक अक्षराचा एक अर्थ असतो. यावेळच्या बजेटमध्ये सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात आम्ही तरुण आणि एमएसएमईवर खूप भर दिला आहे. एमएसएमईंना अनेक सुविधा मिळतील. आम्ही उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख अनुदानित किंवा व्याज सहाय्य कर्ज देखील देत आहोत. याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आणि भारतात शिकणाऱ्या तरुणांना होणार आहे.