नवी दिल्ली – पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी झारग्राम येथे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात राज्यपालांवर टीका केली. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री असावेत, यासंबंधीचे विधेयक राजभवनात पाठवण्यात आले; मात्र अद्याप त्यावर स्वाक्षरीच झालेली नाही. तसेच मागच्या काही काळात विधानसभेने मंजूर केलेली 19 विधेयके राज्यपालांच्या संमतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही विधेयके तर 2016 पासून प्रलंबित आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तृणमूल कॉंग्रेस आणि विधानसभेसमोर आता या विधेयकांना पुढे कसे न्यावे, याचा पेच निर्माण झाला आहे.

उदाहरणार्थ, हावडा महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक 2021 साली विधानसभेने मंजूर केले. पण, तत्कालीन राज्यपाल आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी ते मंजूर केले नाही. परिणामस्वरूप 2020 पासून हावडा महापालिकेच्या निवडणूक प्रलंबित आहे.

माजी राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी यांनी ही दोन्ही विधेयके तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे मंजुरीसाठी मार्च 2016 रोजी पाठविली होती. मात्र, माजी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय राखून ठेवत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अभिप्राय मागितला. तसेच केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांनी पश्‍चिम बंगाल सरकारचीही जाणूनबुजून बाजू घेतली. केंद्रातील मंत्रालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करणे टाळले. बंगाल सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भारत सरकारला वेळोवेळी स्मरणपत्र पाठवून विधेयकासंबंधी विचारणा केलेली आहे; मात्र अद्याप विधेयकाला मंजुरी मिळू शकलेली नाही.

पश्‍चिम बंगाल मालमत्ता संपादन (सुधारणा) विधेयक, 2017, पश्‍चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2018, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (पश्‍चिम बंगाल सुधारणा) विधेयक, 2018 आणि पश्‍चिम बंगाल (लिंचिंग प्रतिबंध) विधेयक, 2019 अशा इतर विधेयकांनाही अद्याप राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली नाही.