मुंबई : कापूस पणन महासंघास आवश्‍यक असलेल्या 1800 कोटी रुपयांच्या शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून 2019-20 मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाने बॅंक ऑफ इंडियाकडून 7.75 टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या 1800 कोटीच्या कर्जास ही शासन हमी देण्यात येईल. तसेच या शासन हमीवर महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात येणार आहे.

हंगाम 2019-20 मध्ये कापूस पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून किमान हमी भावाने एकूण 85 कापूस खरेदी केंद्रांमध्ये आतापर्यंत 48 लाख 52 हजार क्विंटल खरेदी झाली आहे. 94 केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरु असून आतापर्यंत 27.05 लक्ष क्विंटल कापूस खरेदी झालेली आहे. सध्या दररोज अंदाजे 60 ते 80 हजार क्विंटल कापूस खरेदी होत आहे. ही आवक लक्षात घेता महासंघाद्धारे या हंगामात 30 ते 35 लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित असून यासाठी 1800 कोटी रुपये लागणार आहेत.

सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी आराखड्यास मान्यता
राज्याच्या नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील 391 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून 9758.53 एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते.

या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी निर्माण झालेली क्षमता 7747.24 एमएलडी इतकी आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार सांडपाण्यासाठी आवश्‍यक असलेली ही 2011 एमएलडी मलप्रक्रिया क्षमता उभारणे बंधनकारक आहे. तसेच या आराखड्यातील टप्पा-2मध्ये सांडपाणी एकत्रिकरणाचे लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.