नवी दिल्ली – लवकरच अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळी दुचाकीवरील जीएसटी कमी करून 18 टक्के करण्याचा आग्रह वितरकांच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाकडे केला आहे.
सर्वसामान्य लोक वापरत असलेल्या दुचाकीवर सध्या तब्बल 28 टक्के जीएसटी आहे.

त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होण्याबरोबरच वाहन कंपन्यांयावरही परिणाम होत असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन या संघटनेने म्हटले आहे की, दुचाकी ही काही लक्‍झरी नाही. त्यामुळे लक्‍झरी वस्तूवर जेवढा तर असतो तेवढा कर दुचाकीवर लावणे बरोबर नाही.

सध्या दुचाकीवर केवळ 28 टक्के जीएसटी लावला जात नाही तर त्यावर आणखी दोन टक्के अधिभार लावला जातो. त्यामुळे दुचाकी वाहन उद्योगावर आणि नागरिकावर परिणाम होत आहे. सध्या दुचाकी आणि कारच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे याच काळात जर केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने जीएसटी कमी केला तर दुचाकी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्‍यात राहतील.

जर सरकारने जीएसटी 18 टक्‍के केला तर वाहनांची विक्री वाढेल आणि त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढेल. वापरलेल्या सर्व वाहनांच्या विक्रीवर 5 टक्‍के टक्के सरसकट कर लावला जाण्याची गरजही या संघटनेने व्यक्त केली आहे. हा उद्योग असंघटित क्षेत्रात एकवटलेला आहे. जर जीएसटी कमी केला तर हा उद्योग संघटित क्षेत्रात येऊन रोजगारनिर्मिती आणि कर संकलन वाढेल.

सध्या वापरलेल्या कारवार 12 ते 18 टक्के जीएसटी लावला जातो. विविध क्षमता नुसार विविध जीएसटी लावल्यामुळे गुंतागुंत होते. त्यासाठी सरसकट पाच टक्के जीएसटी लावणे गरजेचे असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.