वाघोली – पुणे महानगरपालिका हद्दीतील नव्याने समाविष्ट ३४ गावांच्या मूलभूत सोयी सुविधासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून यात १८ लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. असा आदेश उपसचिव महाराष्ट्र शासन प्रियांका कुलकर्णी – छापवाले यांनी काढला आहे.

प्रस्तावित १८ लोकप्रतिनिधींची पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावातील विकास कामासाठी गठित समितीमध्ये सदस्यपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका हद्दीतील नव्याने समाविष्ट ३४ गावांच्या मूलभूत सोयी सुविधासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीमध्ये १८ लोकप्रतिनिधींची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यास शासन मान्यता दिली आहे.

नव्याने समाविष्ट 34 गावांच्या समस्या सोडवण्यासाठी “लोकप्रतिनिधी समिती” नियुक्त करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते. आमदार सुनील टिंगरे यांनी समाविष्ट गावांच्या सोडवण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याचा कुठलाही अध्यादेश आलेला नव्हता. याकडे शिवसेना शहर अध्यक्ष प्रमोद भानगिरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले होते. तसेच समाविष्ट गावांना न्याय देण्याची मागणी भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने विभागीय अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र ही समिती स्थापन कधी होणार असा सवाल आता नागरिकांकडून केला जात होता.

या गावांना महापालिकेचे सर्व नियम लागू झाले आहेत. मिळकत कराची वसुली देखील सुरु झाली आहे. मात्र या गावांमध्ये मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे. यावर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील चर्चा झाली होती. आमदार सुनील टिंगरे, आमदार संजय जगताप यांनी याविषयी मागणी केली होती. मंत्री उदय सामंत यांनी ह्या विषयाबाबत दखल घेतली होती.

शासनाकडून ३४ गावांतील लोकप्रतिनिधी मिळून विभागीय आयुक्त व पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडून समिती ताबडतोब नेमली जाईल व त्या समितीमार्फत निधी देऊन कामे होतील असे अधिवेशनात सांगितले होते. मात्र समिती स्थापन न झाल्याने प्रमोद भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार लवकरात लवकर आपण समिती नेमण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांना आदेश द्यावा व लवकरात लवकर कार्यवाही करावी व ह्या ३४ गावांना योग्य तो न्याय द्यावा. अशी मागणी भानगिरे यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारकडून याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

या सदस्यांचा समावेश –
विकी शिवाजी माने, सुनिल बबन खांदवे, सचिन विष्णू दांगट,अश्विनी किशोर पोकळे, स्वाती अनंता टकळे, पियूषा किरण दगडे, राकेश मारूती झांबरे, श्रीकांत मारूती लिपाने, अमर राजू घुले, उल्हास दत्तात्रय तुपे, बाळासाहेब रामदास चांधरे, मच्छिंद्र काळूराम दगडे, संदिप सोमनाथ सातव, बाळासाहेब वसंत घुले, भूषण माऊली तुपे, वंदना महादेव कोद्रे, राजेंद्र काशिनाथ भिताडे, श्रीमती स्नेहल गणपत दगडे, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.