UP Noida Protest: उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील औद्योगिक क्षेत्रात सोमवारी कामगारांच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. वेतनवाढ आणि कामाच्या ठिकाणच्या सोयीसुविधांच्या मागणीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी संतप्त जमावाने काही ठिकाणी तोडफोड, दगडफेक करत वाहने पेटवून दिली. या घटनेमुळे नोएडा आणि दिल्ली दरम्यानच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम होऊन हजारो नागरिक तासनतास जाममध्ये अडकले होते. नेमकी घटना काय? नोएडातील फेज-२ आणि सेक्टर ६० या फॅक्टरी परिसरामध्ये सोमवारी सकाळी मोठ्या संख्येने कामगार जमा झाले. गेल्या तीन दिवसांपासून शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाने सोमवारी रौद्र रूप धारण केले. वेतनवाढ, बोनस, कामाचे चांगले वातावरण आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी समिती स्थापन करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा निषेध पुकारण्यात आला होता. प्रशासनाची भूमिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन- वाढता तणाव पाहता गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी औद्योगिक घटकांशी तातडीने चर्चा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व औद्योगिक युनिट्सना कामगारांच्या रास्त मागण्या पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने जाहीर केलेले महत्त्वाचे निर्णय: वेतन आणि बोनस: कामगारांचे वेतन दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी थेट बँक खात्यात जमा करावे लागेल. तसेच, ३० नोव्हेंबरपूर्वी नियमानुसार बोनसचे वाटप बंधनकारक असेल. ओव्हरटाइम: ओव्हरटाइमचा मोबदला निश्चित केला जाईल. साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतन दिले जाईल. सुरक्षा समिती: प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी ‘विशाखा समिती’च्या धर्तीवर लैंगिक छळ विरोधी समिती स्थापन केली जाईल, ज्याचे अध्यक्षपद एका महिलेकडे असेल. तक्रार निवारण: जिल्हा स्तरावर एक विशेष ‘कंट्रोल रूम’ आणि प्रत्येक कंपनीत ‘तक्रार पेटी’ बसवण्यात येईल. हेही वाचा – Iran Isreal US War: महायुद्धाचा भडका उडणार? अमेरिकेकडून ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ची नाकेबंदी; नेतन्याहूंचा सीजफायर संपवण्याचा इशारा पोलिस कारवाईचा इशारा – उत्तर प्रदेशचे डीजीपी राजीव कृष्णा यांनी या हिंसेमागे ‘बाहेरील शक्ती’ आणि ‘उकसावणारे’ लोक असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सीसीटीव्हीच्या आधारे हिंसाचार करणाऱ्यांची ओळख पटवली जात असून, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून दिल्ली पोलिसांनीही सीमेवर बॅरिकेडिंग वाढवून कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. वेतनातील तफावत: वादाचे मुख्य कारण – नोएडातील कामगारांमध्ये असंतोष असण्याचे मुख्य कारण शेजारील हरियाणा राज्याशी होणारी तुलना आहे. हरियाणात किमान वेतन १४,००० रुपयांवरून १९,००० रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, नोएडात कामगारांना केवळ १३,००० रुपयांच्या आसपास वेतन मिळते. त्यामुळे आमचे किमान वेतन किमान २०,००० रुपये करावे, अशी कामगारांची प्रमुख मागणी आहे. राजकारण तापले: अखिलेश यादव यांची टीका – या आंदोलनावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी कामगारांना पाठिंबा देत भाजप सरकारवर निशाणा साधला. “भाजपचे धोरण भांडवलदारांचे पोषण आणि श्रमिकांचे शोषण करणारे आहे. महागाईच्या काळात कमी पगारात घर चालवणे किती कठीण आहे, हे केवळ कुटुंबवत्सल व्यक्तीच समजू शकते,” अशी टीका त्यांनी सोशल मीडियावरून केली आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी, प्रशासनाच्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होते, याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे. हरियाणातील निर्णयाचा परिणाम – काही दिवसांपूर्वी हरियाणाच्या मानेसरमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने तातडीने किमान वेतन वाढवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली होती. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय घेताना केंद्रीय श्रम मंत्रालय किंवा शेजारील राज्यांशी चर्चा करण्यात आली नव्हती. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे सध्या जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता असताना, असे मोठे निर्णय विचारपूर्वक घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्राचे मत आहे. आंदोलनामागे राजकीय हेतू? – उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच अचानक पेटलेल्या या कामगार आंदोलनाकडे एका विशिष्ट ‘राजकीय कटाच्या’ दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. उद्योगांचे नुकसान न करता कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी, अशी केंद्राची भूमिका आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाची प्रतिक्रिया – “उत्तर प्रदेश सरकार ही परिस्थिती स्वतः हाताळण्यास सक्षम आहे. मात्र, गरज भासल्यास केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करेल आणि आवश्यक ती सर्व मदत पुरवेल.” — अधिकारी, केंद्रीय श्रम मंत्रालय
