नवी दिल्ली – जागतिक पातळीवर पोलादाचे उत्पादन जास्त आहे तर मागणी कमी आहे. पोलादाचे दर कमी झाल्यामुळे भारतातील पोलाद उद्योगासमोर प्रश्न निर्माण झाले असल्याची जाणीव सरकारला आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त पोलादाची आयात रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सरकार करीत आहे, अशी माहिती पोलाद सचिव संदीप पाउंड्रीक यांनी दिली. पोलादाचे जागतिक पातळीवर दर कमी असल्यामुळे आयातीवर विसंबून राहता येणार नाही. कारण विविध देशात दरम्यान तणाव वाढल्यानंतर पोलादाच्या आयातीवर परिणाम होतो. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टिकोनातून पोलाद महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे भारतातील पोलाद उत्पादन क्षमता वाढविण्याची प्रक्रिया सध्याच्या नकारात्मक परिस्थितीतही चालूच ठेवली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. पोलाद विषयावरील शिखर बैठकीत बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारत सरकारने पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये पोलाद उत्पादन क्षमता आणखी 10 कोटी टनांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. ते पूर्ण करण्यात येईल. सध्या पोलादाचे दर कमी असल्यामुळे देशातील छोट्या कंपन्या अत्यंत अडचणीत आहेत. यातील 150 छोट्या कंपन्यांनी तर पोलाद उत्पादन थांबविले आहे. याची सरकारला माहिती आहे. या कंपन्यांना सध्याच्या परिस्थितीत कशी मदत करता येईल याबाबत विचार चालू आहे. दुसर्या तिमाहीत या छोट्या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर परिणाम झाला आहे. स्वस्त पोलादाचा भारतासमोरच नाही तर जगासमोर प्राप्त प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषत: चीनमध्ये उत्पादन जास्त झाले असून प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या चीन हे पोलाद इतर देशात पाठविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पोलाद आयातीला सरकारने काही मर्यादा आणल्या आहेत. गरज भासल्यास यात आणखी वाढ केली जाऊ शकते, असे ते म्हणाले. 2047 पर्यंत आपल्याला विकसित होण्यासाठी पोलाद उत्पादन क्षमता 50 कोटी टन प्रति वर्ष इतकी करावी लागणार आहे. छोट्या उद्योगांची उत्तम कामगिरी भारतातील पोलाद उद्योग फक्त तीन ते चार मोठ्या कंपन्यांमध्ये एकवटला असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र हा आरोप चुकीचा आहे असे सांगून पाउंड्रीक यांनी सांगितले की, भारतातील एकूण पोलादापैकी 47% पोलाद 2,200 छोट्या कंपन्या तयार करतात. सध्याच्या परिस्थितीत छोट्या कंपन्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम परिणाम होत आहे. कारण त्यांच्याकडे खेळते भांडवल नाही. लघु पल्ल्यात या कंपन्यांना मदत करण्याची गरज असल्याची जाणीव सरकारला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
