नवी दिल्ली  – संसदेतून निलंबित करण्यात आलेल्या १४१ खासदारांना संसदेच्या चेंबरमध्ये येण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून त्यांना आता निलंबनाच्या काळात संसदेची लॉबी किंवा गॅलरीतही येता येणार नाही असे परिपत्रक लोकसभा सचिवालयाने जारी केले आहे.

हे सदस्य संसदेच्या ज्या समितीचे सदस्य आहेत त्या समितीच्या कामकाजातही भाग घेण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली असून त्यांचा कोणताही प्रस्ताव न स्वीकारण्याची सूचना संबंधीत समित्यांना जारी करण्यात आली आहे. तसेच त्यांना या अवधीत संसदीय समित्यांच्या मतदानातही भाग घेता येणार नाही. त्यांना निलबंन काळातला पगार किंवा भत्ताही दिली जाणार नाही असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेवर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन करावे या मागणीसाठी या सदस्यांनी आग्रह धरला होता. त्यातून त्यांनी गदारोळ केल्यानंतर लोकसभेतील ९५ आणि राज्यसभेतील ४६ अशा एकूण १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. इंडिया आघाडीच्यानेत्यांनी हा विषय आता जनतेपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला असून या निलंबनाच्या निषेधार्थ येत्या २२ डिसेंबरला देशव्यापी निदर्शने आयोजित करण्यात आली आहेत अशी माहिती काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिली.