लोकसभा निवडणुकांनंतर सरकार कोणाचेही बनो पण आदिवासींचे प्रभुत्व असणाऱ्या 133 जागांची त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असेल. वनअधिकार कायद्याबाबत (एफआरए) पक्षांच्या भूमिका, आश्वासने काय आहेत यांवरच या जागांवरील जय-पराजय ठरतो. आदिवासींच्या हिताचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी प्रभावीपणे लागू करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांच्या बाजूनेच आदिवासी जनता असेल.
सीएफआरएलए या स्वयंसेवी संस्थेच्या मते, 2014 मध्ये या 133 जागांपैकी 95 टक्के जागांवर विजयी उमेदवार आणि पराभूूत उमेदवारांमधील जो मतफरक आहे, त्यापेक्षा कैकपटींनी जास्त संख्या अशा मतदारांची आहे जे वन अधिकार कायद्यान्वये जमिनींवर अधिकार मिळवण्यास पात्र आहेत. या 133 जागा प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच वनअधिकार कायद्यांतर्गत दावा दाखल न करणाऱ्या आदिवासींना त्या जमिनींवरून, क्षेत्रातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले होते. हा निर्णय येण्यामागचे कारण केंद्र सरकारने त्यांची बाजू प्रभावी आणि भक्कमपणाने मांडली नाही, असा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांचा आरोप आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देत आदिवासींचे दावे निकाली काढले.
लोकसभेच्या या 133 जागा असणाऱ्या प्रदेशात 5.50 लाख हेक्टरहून अधिक वनक्षेत्र आहे. ही जागा दिल्ली राज्याच्या भूमीहून चौपटींनी अधिक आहे. वन अधिकार कायद्यामुळे 60 लाखांहून अधिक लोक प्रभावित झालेले आहेत.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने या 133 पैकी 59 टक्के जागा जिंकल्या होत्या. कॉंग्रेसने केवळ 4 टक्के जागांवर विजय मिळवला होता.
2018 मध्ये छत्तीसगडमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसने वनअधिकार कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याचा परिणाम म्हणजे 2013 च्या तुलनेत कॉंग्रेसने एससी-एसटींसाठी आरक्षित असणाऱ्या 39 जागांपैकी 68 टक्के जागांवर विजय मिळवला होता. याउलट भारतीय जनता पक्षाला 75 टक्के जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. याचे कारण वन अधिकारांबाबत निवडणूक प्रचारात भाजपा कमकुवत ठरली होती. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात झालेल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला छत्तीसगडप्रमाणे मोठ्या फरकाने विजय मिळवता आला नाही. याचे कारण या राज्यांत कॉंग्रेसने वन अधिकारांचा मुद्दा फार जोरकसपणाने उठवला नव्हता.
एफआरए अंतर्गत जवळपास 4 कोटी हेक्टर वनभूमी येते. म्हणजेच भारतातील एकूण वनक्षेत्राच्या 50 टक्क्यांहून अधिक जमीन. या भागात राहणाऱ्या जमातींचे अधिकार आणि उपजीविका जंगलाशी जोडलेली आहे. किमान 1.70 हजार गावे वनअधिकारांतर्गत येणाऱ्या अधिकारांस पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित राज्यातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले आणि आदिवासींना आणि जंगलांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बेदखल करण्याच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यात कुचराई केली, असा राहुल यांचा आरोप होता.
कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना राहुल यांचे पत्र मिळाल्यानंतर दोनच दिवसांत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनीही भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अशाच प्रकारचे निर्देश दिले. याबाबतची माहिती त्यांनी स्वतः ट्विट करून दिली. यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना चार महिन्यांच्या आत याबाबतचा अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
