विजय लाड कोयनानगर – पाटण तालुक्याच्या डोंगर रांगेत गेल्या अनेक वर्षांपासून बॉक्साईट खनिजासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या ११ गावांना आता या आरक्षणातून सुटका मिळणार आहे. साताऱ्याचे पालकमंत्री तसेच खनिकर्ममंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पुढाकाराने या गावांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि विकासकामांसाठी नवा मार्ग खुला झाला आहे. तालुक्यातील काठीटेक, घोटवडे, उरमोडी परिसरातील काही गावांवर बॉक्साईट खनिजासाठी आरक्षण असल्याने तेथे शासकीय योजना, बँक कर्जे, पाणीपुरवठा किंवा गृहनिर्माणासारख्या अनेक कामांना अडथळे येत होते. या आरक्षणामुळे गावांचा विकास जणू थांबला होता. स्थानिक नागरिक, जनप्रतिनिधी व ग्रामपंचायती अनेक वर्षांपासून या अन्यायकारक आरक्षणाच्या विरोधात सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी आणि खनिकर्म विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले की, “खनिज आरक्षणाचा पुनर्विचार करून ग्रामस्थांना न्याय द्यावा. तसेच बॉक्साईट खनिजासाठी आरक्षित ठेवलेल्या या भागात आज कोणतीही खनिज उत्खनन प्रक्रिया सुरू नाही. उलट या आरक्षणामुळे शेतकऱ्यांना जमीन विकास, बांधकाम परवानगी, बँक कर्ज आणि प्रकल्प राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करून ग्रामस्थांना मोकळीक देणे आवश्यक आहे.” या निर्णयामुळे पाटण तालुक्यातील डोंगरपट्टीतील ११ गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या आरक्षणामुळे ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांना उद्योग उभारण्यासाठी व शेती विकासासाठी अडथळे येत होते. आता या गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. बैठकीदरम्यान महसूल विभाग, जलसंपदा व खनिकर्म खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. या गावांचा नव्याने सर्वेक्षण करून प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरक्षण रद्द करण्याचा अंतिम आदेश लवकरच राज्य शासनाकडून निर्गमित होणार आहे. कुशी प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव भरपाई देण्याच्या प्रस्तावालाही पाठिंबा दरम्यान, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या बैठकीत तारळी प्रकल्पाच्या कुशी प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव भरपाई देण्याच्या प्रस्तावालाही पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी सांगितले की, “धरणग्रस्तांचा प्रश्न मानवी दृष्टिकोनातून सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी मी स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे लवकरच प्रस्ताव सादर करणार आहे.” या दोन्ही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे पाटण तालुक्याचा विकास वेग घेणार असून, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
