पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – मिशन वात्सल्य या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन या उपयोजनेसाठी ११ लाखांचा निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत शासकीय, तसेच बाल सेवांशी संबंधित विविध योजना एकाच छत्राखाली आणण्यात आल्या असून, त्याद्वारे बाल न्याय अधिनियमान्वये नियंत्रित करण्यात येणाऱ्या बाल संरक्षण सेवांकरिता अंमलबजावणी यंत्रणांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र बाल संरक्षण संस्था (मुख्य कार्यालय), राज्य दत्तक ग्रहण संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, शासकीय बालगृहे, निरीक्षणगृहे, स्वयंसेवी बालगृहे, निरीक्षणगृहे, विशेष दत्तक ग्रहण संस्था, खुले निवारागृहे, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ या विविध घटकांसाठी कर्मचारी वर्ग, प्रशासकीय खर्च, तसेच इतर आवश्यक खर्चासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. याशिवाय योजनेंतर्गत या नवीन उपयोजनांसाठी निधीची तरतूद आहे. उपयोजनांकरिता केंद्र व राज्याकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो.

केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्यानुषंगाने निधी राज्य शासनाकडे वितरीत झाला आहे. हा निधी महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आयुक्तांना वितरीत करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

केंद्र शासनाचे १०० टक्के अनुदान
संकटात असलेल्या मुलांसाठी २४ तासांची आपत्कालीन पोहोच सेवा म्हणून चाइल्डलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. महिला आणि बाल विकास विभागाने मिशन वात्सल्य या केंद्रपुरस्कृत योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली असून, त्यामध्ये बालकांसाठी आपत्कालीन आणि तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व राज्यांना चाइल्ड हेल्पलाइन ‘१०९८’ सेवा कार्यान्वित करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. मिशन वात्सल्ययोजनेंतर्गत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना चाइल्ड हेल्पलाइनसाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.