मुंबई : सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनरस्थापित करण्यात येणार आहे, असे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्री गडाख यांनी बैठक घेवून कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाच्या पाण्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. या माध्यमातून शेती सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मंत्री गडाख यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून अहमदनगर जिल्ह्यातील 1042 जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन केले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे 698 आणि विभागाच्या राज्य जलसंधारणाच्या 344 कामांचा समावेश असुन रु 182 कोटी प्रशासकिय मान्यता किंमत असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली. सिंचन आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेतून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करतानाच पाणी पुरवठा योजनांसाठीही जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाते. जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे केली जाणार असुन जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश देण्याबाबत पुढील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यानाही सामावून घेतले आहे. राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविला जात असून सन 2022 च्या पावसाळ्यापूर्वी संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना आहेत. त्यानुसार अहमदनगरच्या कामांना डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मंजुरी मिळालेली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या 868 पैकी 698 कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत रु. 114 कोटी असुन जलसंधारण विभागाच्या 344 कामांची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. 69 कोटी आहे असेही मंत्री गडाख यांनी सांगितले.
