मुंबई :- राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्याबरोबरच पोलीस दलावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील पोलीस शिपायांच्या दहा हजार जागांवर भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा फायदा शहरी व ग्रामीण तरुणांना होईल, त्यांना पोलीस दलात सेवेची संधी मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. नागपूरमधील काटोल येथे राज्य राखीव पोलीस दलाच्या महिला बटालियनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज महत्त्वाची बैठक झाली. बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह गृह, वित्त, महसुल विभागातील अधिकाऱ्यांसह पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस. श्रीनिवास, एसआरपीएफच्या अपर पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत गृह विभागाकडून पोलीस शिपाई पदाच्या 8 हजार जागा भरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतू उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यात आणखी 2 हजार जागा वाढवून एकूण 10 हजार पोलीस शिपाई भरती करण्याचे व ही भरतीप्रक्रिया येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
करोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही भरतीप्रक्रिया विनाअडथळा यशस्वीपणे कशी राबवता येईल, याचा विचार करुन सर्वंकष प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने मांडण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यात 10 हजार पोलीस शिपायांची भरती करण्याबरोबरच नागपूरच्या काटोल येथे राज्य राखीव पोलीस दलाची महिला बटालियन स्थापन करण्याच्या निर्णयावरही आज उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बटालियनसाठी 1,384 पदे निर्माण करण्यात येणार असून प्रत्येक टप्प्यात 461 प्रमाणे 3 टप्प्यात ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यातूनही शहरी व ग्रामीण युवतींना पोलीस सेवेची संधी मिळणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील सण, उत्सव, सामाजिक-राजकीय मोर्चांमध्ये महिलांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेऊन कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे.

एसआरपीएफच्या या केंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने काटोल गावच्या हद्दीत शासकीय जमिन उपलब्ध असल्याने त्याठिकाणी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे. आजच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील युवक, युवतींना पोलीस सेवेत दाखल होण्याची संधी मिळेलच, त्याचबरोबर पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास, कायदा-सुव्यवस्था अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.