नवी दिल्ली – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू करणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीची वैधता निश्‍चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय उद्या, सोमवारी आपला निर्णय सुनावणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या महिन्यात 103व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता.

सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पास्टरवाला यांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या निवृत्तीआधी हा महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे.

103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकराने 10 टक्के आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणाविरोधात विविध राज्यांमध्ये तब्बल 40 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांवर सोमवारी सकाळी 10.30 वाजता सुरू होणा-या सुनावणीत निकाल देणार आहे. तत्पूर्वी सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश उदय लळीत 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी निवृत्त होणार आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा निर्णय 7 नोव्हेंबरलाच येऊ शकतो, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे.