पुणे – घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने यापूर्वीच निश्चित केले आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून घाऊक पाणी वापरणाऱ्या संस्थांच्या पाणीपट्टीत वाढ होणार आहे. दि.1 जुलै 2023 ते 30 जून 2024 या जलवर्षासाठी 10 टक्के सरळ दराने वाढीस नवे दर लागू राहणार आहेत. आता नवे दर 1 जुलैपासून जलवर्षापासून लागू करण्यात आले आहेत. हे दर पुढील तीन वर्षांसाठी लागू केले आहेत. 1 जुलै 2023 ते 30 जून 2024 या वर्षासाठी 10 टक्के सरळ दराने लागू राहणार आहेत. त्यामुळे महापालिकांना नव्याने दराने जलसंपदाकडे पाण्याचे पैसे जमा करावे लागणार आहे. आदेशातील मुद्दे मंजूर कोट्यापेक्षा 100 ते 125 % पाणीवापर केल्यास महापालिकांना अनुज्ञेय दराच्या दीडपट, 125% पेक्षा जास्त पाणीवापर केल्यास अनुज्ञेय दराच्या तिप्पट दर आकारण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर पाणीकोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी होणार आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने 50 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात 150 लिटर प्रति व्यक्ती कोटा मंजूर केला आहे. महागाई निर्देशांकानुसार वाढ जलसंपदा विभाग महागाई निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ, सिंचन व्यवस्थापनाचा खर्च, प्रकल्पाची देखभाल-दुरुस्ती खर्च, अधिकारी-कर्मचारी यांचे वेतन आदी सर्व बाबींचा विचार करून ही वाढ केली असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
