1 October New Rules:  १ ऑक्टोबरपासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. LPG सब्सिडी, वाहनांचे PUC, बँकिंग, जन्म-मृत्यू नोंदणी, मालमत्ता खरेदी आणि परदेशी व्यापाराशी संबंधित नव्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत. काही बदलांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर होऊ शकतो. जाणून घेऊया, नेमके कोणते १० बदल झाले आहेत.

१. PUC नसल्यास कारवाई 
दिल्ली-NCRमध्ये वैध PUC नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल देण्यावर निर्बंध असतील. पेट्रोल पंपांवर कॅमेरे आणि वाहन डेटाबेसच्या माध्यमातून PUC तपासले जाणार असून नियम मोडल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

२. LPG सब्सिडीसाठी बायोमेट्रिक आवश्यक 1 October New Rules: 
LPG सब्सिडीचा लाभ घेण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आवश्यक असेल. बायोमेट्रिक न केल्यास सिलेंडर मिळेल; मात्र सब्सिडीचा लाभ मिळणार नाही आणि बाजारभाव द्यावा लागू शकतो.

३. मोठ्या FDवरील व्याजदर स्पष्ट करणे बंधनकारक
तीन कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या बल्क डिपॉझिटवरील व्याजदर बँकांना स्पष्टपणे जाहीर करावे लागतील. ही माहिती त्यांच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

४. AC, TV, फ्रिजच्या किमतींवर परिणाम
कच्चा माल, धातू, वाहतूक खर्च आणि रुपयातील चढ-उतारामुळे काही कंपन्यांनी AC, TV, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीनच्या किमती वाढवल्या आहेत.

५. कमर्शियल LPG आणि ATFच्या दरात बदल
ऑइल मार्केटिंग कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी कमर्शियल LPG आणि ATFचे नवे दर जाहीर करतात. १ ऑक्टोबरपासून कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत ६२ रुपयांनी वाढ झाली आहे.

६. जन्म-मृत्यू नोंदणीचे नियम बदलले
जन्म-मृत्यूची नोंद २१ दिवसांच्या आत केल्यास ती मोफत राहणार आहे. विलंब झाल्यास अतिरिक्त पडताळणी आणि अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक होईल. दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल.

७. NRIकडून मालमत्ता खरेदीची प्रक्रिया सोपी 1 October New Rules: 
NRIकडून घर किंवा जमीन खरेदी करताना निवासी व्यक्ती आणि HUFला TDSसाठी स्वतंत्र TAN घेण्याची गरज राहणार नाही. PAN आधारित रिपोर्टिंगद्वारे प्रक्रिया करता येणार आहे.

८. NPSमध्ये नवे बदल
NPSशी संबंधित आरोग्यविषयक व्यवस्था आणि Point of Presence (PoP) शुल्कासाठी नवे फ्रेमवर्क लागू करण्यात आले आहे.

९. डिजिटल बँकिंग रेकॉर्डला कायदेशीर आधार
Bankers’ Books Evidence Act, 2026 अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल बँकिंग रेकॉर्डनाही कायदेशीर चौकटीत स्पष्ट स्थान मिळणार आहे.

१०. परदेशी व्यापारासाठी नियमांमध्ये लवचिकता
FEMA अंतर्गत आयात-निर्यात व्यवहारातील पेमेंटच्या वेळेबाबत बदल करण्यात आले आहेत. बँकांना पेमेंटची मुदत ठरवताना भारतीय आयातदार आणि परदेशी पुरवठादार यांच्यातील कराराच्या अटींचा आधार घेता येईल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्या व्यवसायांना अधिक लवचिकता मिळू शकते.