पुणे – राज्यातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न अखेर सुटला आहे. राज्य शासनाने राज्यातील 42 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना दरमहा 30 हजार रुपये याप्रमाणे 1 कोटी 38 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे आलेले जलसंकट असो, पुणे जिल्ह्यातील माळीण येथील दुर्घटना, धरणातून करण्यात येणारा विसर्ग यामुळे नदीकाठच्या गावांना दिलेला सावधानतेचा इशारा, इमारत कोसळणे, उत्तराखंड येथील महापूरात अडकलेले प्रवासी असो अशा अनेक प्रसंगी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या कामांची जाणीव होते. एखाद्या दुर्घटनेवेळी अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफचे जवान, पोलीस, आरोग्य, मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था अशा सर्व घटकांशी समन्वय ठेऊन आपत्तीवर मात करून नागरिकांचे जीव वाचविण्यासाठी या अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न असतात. राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात आणि विभाग पातळीवर एक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी असे पद निर्माण केले आहे. हे पद कंत्राटी स्वरुपात असल्याने दरवर्षी या पदांना शासनाकडून मान्यता घेण्यात येते. त्यानंतर त्यांचे मानधन मंजूर करण्यात येते. महसूल व वन खात्याकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त आदेशानुसार स्थानिक अधिकाऱ्याच्या मानधनासाठी निधी देण्यात आले आहेत. जिल्हे आणि सहा विभागीय मुख्यालये मिळून राज्यभरात एकूण 42 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. दरमहा 30 हजार रुपये मानधन तत्त्वावर ही नियुक्ती देण्यात येते. प्रत्येकाला 11 महिन्यांचा आदेश दिला जातो. त्यानुसार शासनाने राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांना मानधन देण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. हा निधी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
