नवी दिल्ली: शुद्धतेसंबंधातील केवळ 3 हॉल मार्क विविधता असलेल्या भारतात चालणार नाहीत असे दागिने उत्पादकांनी म्हटले आहे. कारण देशाच्या विविध भागांमध्ये शुद्धतेसंदर्भात लोकांच्या वेगवेगळ्या कल्पना आहेत.

15 जानेवारी 2021 पासून प्रत्येक दागिन्यांवर हॉलमार्क असणे केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दागिने उत्पादकांना यासंदर्भात काम करता आलेले नाही. यासाठी ही कालमर्यादा वाढविण्याची गरज असल्याचेही दागिने उत्पादकांनी म्हटले आहे. सरकारच्या सूचनेनुसार 14, 18 आणि 22 कॅरेटचे सोन्याचे दागिने विकता येणार आहेत. जर या नियमाचा भंग केला तर दंड आणि कारावास होणार आहे.

ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे उपाध्यक्ष शंकर सेन यांनी सांगितले की, आमचे तीन-चार महिने वाया गेले आहेत. त्यामुळे दागिने उत्पादकांना पूर्व तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. त्याचबरोबर सध्या दागिने उत्पादक आर्थिक अडचणीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशातील 60 टक्के दागिने हॉलमार्क असतात. तर उरलेले 40 टक्‍के दागिने हॉल मार्कशिवाय विकले जातात. सरकारला यामध्ये सर्वसमावेशकता आणायची आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने यासंदर्भात भारताला सूचना केलेल्या आहेत.

त्यामुळे भारत सरकारने हॉलमार्कचे दागिने विकणे बंधनकारक केले आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून दागिने उद्योग ठप्प आहे. पुढील सहा महिने उलाढाल वाढवण्याची शक्‍यता नाही. कारण ग्राहक सध्या केवळ जिवणावश्‍यक वस्तू खरेदी करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कालमर्यादा आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर देशाच्या काही भागांमध्ये वेगळ्या मानदंडाचे दागिने खरेदी केले जातात. त्यामुळे हॉलमार्कच्या संख्येत वाढ करण्याची गरज असल्याचेही काही उत्पादकांनी सांगितले.